आर न्यूज/डेस्क : राजधानी रांची के खादगढ़ा बस स्टैंड के बंदोबस्ती टेंडर को लेकर उठे सवालों के बाद नगर निगम ने जांच शुरू कर दी है। टेंडर प्रक्रिया में पहली और दूसरी बोली के बीच 4.30 करोड़ रुपये का अंतर सामने आने के बाद नगर आयुक्त ने पांच सदस्यीय विशेष जांच कमेटी का गठन किया है। फिलहाल टेंडर प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है।
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मामला तब सामने आया जब खादगढ़ा बस स्टैंड की बंदोबस्ती के लिए हुई दो निविदाओं में बोली की रकम में काफी अंतर देखने को मिला। पहली बार 8 अगस्त को हुई टेंडर प्रक्रिया में अधिकतम बोली 7.50 करोड़ रुपये तक पहुंची थी। इसके बाद नगर निगम ने इस प्रक्रिया को रद्द कर दिया। वहीं, 1 सितंबर को दोबारा ऑनलाइन बोली लगाई गई, जिसमें बंदोबस्ती की राशि घटकर करीब 3.20 करोड़ रुपये रह गई। दोनों बोली के बीच 4.30 करोड़ रुपये का अंतर होने के बाद टेंडर प्रक्रिया को लेकर सवाल उठे।
पांच सदस्यीय कमेटी करेगी पूरे मामले की जांच
मामले की जांच के लिए नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने पांच सदस्यीय कमेटी गठित की है। इस कमेटी में अपर नगर आयुक्त संजय कुमार, कार्यपालक अभियंता संजीव कुमार, सहायक नगर आयुक्त निहारिका तिर्की, सहायक नगर आयुक्त मुकेश रंजन और कंप्यूटर प्रोग्रामर राजेश कुमार को शामिल किया गया है। कमेटी को पूरे टेंडर मामले की जांच कर संयुक्त रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।
जांच पूरी होने तक खादगढ़ा बस स्टैंड की टेंडर प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। इस दौरान बस स्टैंड से होने वाली राजस्व और शुल्क की वसूली नगर निगम के कर्मचारी करेंगे, ताकि निगम के राजस्व पर असर न पड़े।
MSTC से लिए जाएंगे डिजिटल और तकनीकी दस्तावेज
जांच को पूरी तरह तथ्यात्मक बनाने के लिए कमेटी को ई-ऑक्शन कराने वाली अधिकृत एजेंसी MSTC से जरूरी डिजिटल दस्तावेज और तकनीकी साक्ष्य जुटाने को कहा गया है।
जांच टीम MSTC से मिलने वाली लॉग फाइल, बिडिंग डेटा और अन्य तकनीकी रिकॉर्ड का मिलान करेगी। इसके आधार पर टेंडर प्रक्रिया में सामने आए अंतर की वजहों को समझने का प्रयास किया जाएगा।
जांच रिपोर्ट के बाद होगा आगे का फैसला
नगर निगम की ओर से गठित कमेटी की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही खादगढ़ा बस स्टैंड के टेंडर को दोबारा जारी करने या मामले में आगे की कार्रवाई को लेकर फैसला लिया जाएगा।
फिलहाल पूरा मामला जांच के दायरे में है। जांच के बाद सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर ही यह स्पष्ट होगा कि टेंडर प्रक्रिया में रकम के इतने बड़े अंतर की वजह क्या रही और इसके लिए किसी स्तर पर जिम्मेदारी तय होती है या नहीं।