आर न्यूज/डेस्क : झारखंड हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि कोई कर्मचारी अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाता है, तो सिर्फ इस वजह से उसे नौकरी से नहीं हटाया जा सकता।
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कोर्ट ने ऐसी कार्रवाई को कानून के खिलाफ माना और संबंधित कर्मचारियों को सेवा में वापस लेने का निर्देश दिया है।
कोर्ट जाने की वजह से कर्मचारी पर कार्रवाई नहीं हो सकती
जस्टिस दीपक रोशन की पीठ ने धरो उरांव और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायालय की शरण लेना हर नागरिक का अधिकार है। इस अधिकार का इस्तेमाल करने के कारण किसी कर्मचारी को प्रतिकूल कार्रवाई का सामना नहीं करना चाहिए।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि संवैधानिक उपचार के लिए अदालत जाने को आधार बनाकर किसी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करना उचित नहीं है।
2004-05 से संविदा पर कर रहे थे काम
मामला स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की अभियंत्रण कोषांग में काम करने वाले कर्मचारियों से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति वर्ष 2004-05 से लिपिक, टाइपिस्ट, चालक और पंप ऑपरेटर जैसे पदों पर संविदा के आधार पर हुई थी।
वर्ष 2016 में विभाग के विलय के बाद भी इन कर्मचारियों से जनवरी 2017 तक काम लिया गया। इसके बाद उन्हें बिना औपचारिक आदेश और बिना कारण बताओ नोटिस के सेवा से अलग कर दिया गया।
पहले भी कर्मचारियों के पक्ष में आया था आदेश
इस मामले में चार फरवरी 2017 को हाईकोर्ट की समन्वय पीठ ने कर्मचारियों की सेवा नियमित करने का आदेश दिया था। राज्य सरकार ने इस आदेश को चुनौती दी, लेकिन उसकी अपील 25 हजार रुपये के हर्जाने के साथ खारिज हो गई।
इसके बाद भी विभाग ने 14 अगस्त 2024 को कर्मचारियों के नियमितीकरण के दावे को खारिज कर दिया। इसी आदेश को लेकर मामला दोबारा हाईकोर्ट पहुंचा।
10 साल से ज्यादा समय तक करते रहे काम
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता 10 साल से अधिक समय तक स्वीकृत पदों पर काम करते रहे थे। उनकी नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से हुई थी।
कोर्ट ने राज्य सरकार के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया कि कर्मचारी स्वीकृत पदों पर नियुक्त नहीं थे। पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि जहां काम लगातार और संस्थान के लिए जरूरी हो, वहां केवल कर्मचारी को ‘संविदा’ या ‘अस्थायी’ बताकर उसकी नियुक्ति को अनियमित नहीं माना जा सकता।
छह सप्ताह में सेवा में बहाली का निर्देश
हाईकोर्ट ने 14 अगस्त 2024 के सरकार के आदेशों को रद्द कर दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को सभी परिणामी लाभों के साथ छह सप्ताह के भीतर सेवा में बहाल किया जाए और उनके नियमितीकरण का औपचारिक आदेश जारी किया जाए।