आर न्यूज/डेस्क : खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) यानी MMDR संशोधन अधिनियम 2026 को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने राज्यभर में विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत शनिवार को पूर्वी सिंहभूम जिले के विभिन्न प्रखंड मुख्यालयों पर झामुमो कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और संशोधन का विरोध दर्ज कराया।
यह भी पढ़े : सरायकेला में ओत् गुरु कोल लको बोदरा की जयंती पर श्रद्धांजलि, हो भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग
झामुमो का कहना है कि यह मुद्दा झारखंड के खनिज संसाधनों और राज्य के अधिकारों से सीधे जुड़ा हुआ है।
जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय पर भी प्रदर्शन
जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय में विधायक संजीव सरदार के नेतृत्व में धरना-प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और MMDR संशोधन को वापस लेने की मांग उठाई।
धरने के दौरान झामुमो नेताओं ने कहा कि झारखंड खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है और यहां के प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े फैसलों का सीधा असर राज्य की अर्थव्यवस्था और स्थानीय लोगों पर पड़ता है।
विधायक संजीव सरदार ने क्या कहा?
धरना-प्रदर्शन को संबोधित करते हुए विधायक संजीव सरदार ने कहा कि झामुमो MMDR संशोधन के खिलाफ है। उनके अनुसार, खनिज संसाधनों और स्थानीय अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर पार्टी राज्य के हितों को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराती रहेगी।
उन्होंने केंद्र सरकार से संशोधन को वापस लेने की मांग की और कहा कि जब तक इस मुद्दे पर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता, तब तक पार्टी का विरोध जारी रहेगा।
क्या है MMDR संशोधन?
Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2026 ने MMDR Act, 1957 में बदलाव किए हैं। PRS के अनुसार, संशोधन में खनिज-युक्त भूमि के नियमन और खनिज अधिकारों व खनिज-युक्त भूमि पर राज्यों की ओर से लगाए जाने वाले कुछ टैक्स, सेस या अन्य लेवी पर प्रतिबंध से जुड़े प्रावधान शामिल हैं।
वहीं, केंद्र सरकार का कहना है कि संशोधन का उद्देश्य खनन क्षेत्र में एक समान और स्थिर वित्तीय व्यवस्था बनाना है। केंद्र के अनुसार, इससे राज्यों के भूमि और खनिज संबंधी अधिकार खत्म नहीं होते और खनन से जुड़े कुल कर एवं वैधानिक भुगतान का बड़ा हिस्सा राज्यों को मिलता रहेगा।
आंदोलन को आगे बढ़ाने का संकेत
प्रदर्शन के दौरान झामुमो नेताओं ने कहा कि यह लड़ाई केवल पार्टी का राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि राज्य के प्राकृतिक संसाधनों और अधिकारों से जुड़ा विषय है। पार्टी की ओर से संकेत दिया गया कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को आगे और व्यापक रूप दिया जा सकता है।
झामुमो ने इससे पहले भी MMDR संशोधन के खिलाफ जनजागरण अभियान और प्रखंड स्तर पर विरोध कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की थी।