आर न्यूज/डेस्क : टाटा ग्रुप के भीतर Tata Sons और Tata Trusts के बीच चल रहा विवाद अब कानूनी मोर्चे पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। वरिष्ठ वकील Harish Salve और Abhishek Manu Singhvi इस मामले में अलग-अलग पक्षों की कानूनी स्थिति रख रहे हैं। विवाद का केंद्र Tata Sons के चेयरमैन N. Chandrasekaran की दोबारा नियुक्ति, Tata Trusts के अधिकार और कंपनी की संभावित लिस्टिंग है।
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Chandrasekaran की दोबारा नियुक्ति पर विवाद
17 सितंबर को Tata Sons के बोर्ड ने N. Chandrasekaran को पांच साल के एक और कार्यकाल के लिए Executive Chairman के रूप में दोबारा नियुक्त करने का फैसला किया। इस फैसले का Tata Trusts के चेयरमैन Noel Tata ने विरोध किया। इसके बाद Tata Trusts ने 20 सितंबर को इस बोर्ड प्रस्ताव की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा कि उसके अनुसार प्रस्ताव को जरूरी समर्थन हासिल नहीं था।
विवाद Tata Sons के Articles of Association में Tata Trusts के नामित निदेशकों से जुड़े विशेष प्रावधानों की व्याख्या को लेकर है। Trusts का कहना है कि उसके दोनों नामित निदेशकों का समर्थन जरूरी था, जबकि वोटिंग के दौरान Noel Tata ने प्रस्ताव का विरोध किया और Venu Srinivasan ने समर्थन किया। इसके बाद चेयरमैन के casting vote के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए गए।
Abhishek Manu Singhvi ने Tata Trusts का पक्ष रखा
Tata Trusts की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता Abhishek Manu Singhvi कानूनी पक्ष रख रहे हैं। Singhvi ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि shareholder-owners के अधिकारों को खत्म नहीं किया जा सकता। उन्होंने Tata Sons और Tata Trusts के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंध तथा Trusts के विशेष अधिकारों का भी उल्लेख किया है।
Singhvi ने इस विवाद के संदर्भ में 2021 के Tata-Mistry मामले के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया है। Tata Trusts का तर्क है कि जिन अधिकारों का Tata Sons ने पहले अदालत में बचाव किया था, उन्हीं अधिकारों की मौजूदा स्थिति में अनदेखी नहीं की जा सकती।
Harish Salve Tata Sons के पक्ष में
दूसरी ओर, वरिष्ठ अधिवक्ता Harish Salve Tata Sons और N. Chandrasekaran के पक्ष से जुड़े हैं। Salve ने बोर्ड के फैसले का बचाव किया है और Tata Sons की भविष्य की संरचना तथा संभावित public listing के मुद्दे पर भी अपनी कानूनी राय सार्वजनिक की है।
Salve का तर्क है कि Tata Sons को लंबे समय तक governance deadlock की स्थिति में नहीं रखा जा सकता और कंपनी को एक वैश्विक संस्थान के रूप में काम करने के लिए निर्णय लेने की क्षमता बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने Tata Sons के public company बनने के पक्ष में भी बात रखी है।
Tata Sons की लिस्टिंग भी बड़ा मुद्दा
चेयरमैन की नियुक्ति के अलावा Tata Sons की संभावित public listing भी विवाद का महत्वपूर्ण हिस्सा है। Tata Trusts कंपनी को निजी बनाए रखने के पक्ष में है, जबकि Tata Sons की ओर से listing और regulatory requirements से जुड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं। RBI ने Tata Sons के उस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जिसमें कंपनी अपनी Core Investment Company के रूप में registration स्वेच्छा से वापस करना चाहती थी।
अब कानूनी लड़ाई की संभावना
दोनों पक्षों ने वरिष्ठ वकीलों और प्रमुख कानून फर्मों की मदद लेना शुरू कर दिया है। रिपोर्टों के मुताबिक, Tata Trusts की ओर से Singhvi के अलावा अन्य वरिष्ठ वकील भी जुड़े हैं, जबकि Tata Sons और Chandrasekaran की ओर से Harish Salve समेत अन्य कानूनी विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं।
फिलहाल Chandrasekaran की दोबारा नियुक्ति की वैधता पर कोई अंतिम अदालत का फैसला नहीं आया है। मामला आगे कानूनी प्रक्रिया में जाता है या दोनों पक्ष किसी समझौते तक पहुंचते हैं, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा। अभी विवाद मुख्य रूप से Tata Sons के Articles of Association, Tata Trusts के विशेष अधिकार, बोर्ड की निर्णय प्रक्रिया और कंपनी की संभावित लिस्टिंग के सवालों के इर्द-गिर्द है।