आर न्यूज/डेस्क : कसमार अंचल कार्यालय में जमीन के म्यूटेशन को लेकर विवाद सामने आया है। मोचरो निवासी सुमित वर्धन जायसवाल और सूरज कुमार जायसवाल ने अंचल कार्यालय की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि एक फर्जी आवेदन के आधार पर उनके म्यूटेशन आवेदन को बिना निष्पक्ष जांच के रद्द कर दिया गया। दोनों का दावा है कि जमीन की खरीद-बिक्री के बाद विवाद खड़ा हुआ और इसके बाद म्यूटेशन की प्रक्रिया रोक दी गई।
यह भी पढ़े : रामचंद्रपुर स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं, इलाज के लिए परेशान ग्रामीण; स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल
हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। मामले में अंचल कार्यालय या दूसरे संबंधित पक्ष का पक्ष सामने आना बाकी है।
74 डिसमिल जमीन की रजिस्ट्री का दावा
सुमित वर्धन जायसवाल के अनुसार, कसमार के मोचरो क्षेत्र में खाता नंबर 101/102 और प्लॉट नंबर 472/473 की करीब 74 डिसमिल जमीन पंडित राधाकांत जायसवाल के नाम थी। उनका कहना है कि उन्होंने और सूरज कुमार जायसवाल ने 10 जुलाई 2026 को राधाकांत जायसवाल से जमीन की रजिस्ट्री कराई और इसके बदले जमीन की पूरी रकम का भुगतान किया।
सुमित का दावा है कि जमीन खरीदने से पहले उन्होंने हांगकांग में रह रही राधाकांत जायसवाल की मां से वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत भी की थी। उनके मुताबिक, बातचीत में जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़ी जानकारी ली गई थी और राधाकांत जायसवाल को जमीन के संबंध में उत्तराधिकारी बताया गया था।
जमीन के बदले 10 लाख रुपये मांगने का आरोप
सुमित वर्धन जायसवाल और सूरज कुमार जायसवाल का आरोप है कि जमीन की रजिस्ट्री के दो-तीन दिन बाद कसमार निवासी धनंजय जायसवाल उनके पास पहुंचे और जमीन के बदले 10 लाख रुपये की मांग की।
दोनों के अनुसार, इस मामले को लेकर उन्होंने धनंजय जायसवाल के खिलाफ अदालत में मामला दर्ज कराया है, जो फिलहाल प्रक्रियाधीन है। उनका आरोप है कि रकम नहीं मिलने के बाद राधाकांत जायसवाल को उनके खिलाफ भड़काया गया, जिसके बाद पेटरवार थाना में दोनों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया गया।
फर्जी मेल के जरिए म्यूटेशन रोकने का आरोप
सुमित और सूरज का आरोप है कि हांगकांग में रह रही राधाकांत जायसवाल की मां के नाम से कसमार अंचल कार्यालय में एक फर्जी ई-मेल भेजकर म्यूटेशन रद्द करने की मांग की गई। उनका कहना है कि अंचल कार्यालय ने इस आवेदन की पूरी जांच किए बिना ही उनका म्यूटेशन आवेदन रद्द कर दिया।
सुमित वर्धन के मुताबिक, जब उन्होंने अंचल अधिकारी से म्यूटेशन रद्द किए जाने का कारण पूछा तो उन्हें आवेदन प्राप्त होने की जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें मामले में अपील करने की बात कही गई।
निष्पक्ष जांच की मांग
जमीन खरीदारों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर किसी आवेदन या ई-मेल के आधार पर म्यूटेशन रद्द किया गया है, तो उसकी सत्यता की जांच जरूरी है। उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले की जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।
फिलहाल मामला जमीन की रजिस्ट्री, म्यूटेशन और उससे जुड़े विवाद के बीच उलझा हुआ है। आगे की कार्रवाई संबंधित दस्तावेजों और जांच के आधार पर स्पष्ट होगी।