तुरामडीह माइंस में कथित अनियमितताओं पर उठे सवाल, विस्फोटक परिवहन से ठेका कार्यों तक जांच की मांग

आर न्यूज/डेस्क: यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (UCIL) की तुरामडीह माइंस में कथित अनियमितताओं और प्रबंधन की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठने लगे हैं। विस्फोटक सामग्री के परिवहन, ठेका कार्यों, कंपनी की सामग्री के कथित उपयोग और भूमिगत कार्यादेश के तहत सतही कार्य कराए जाने जैसे कई मुद्दों को लेकर भाजपा नेता सतीश सिंह ने उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने इन मामलों को लेकर जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय को ज्ञापन भी सौंपा है।

यह भी पढ़े :जमशेदपुर में कानून-व्यवस्था और ट्रैफिक सुधार को लेकर सिंहभूम चैम्बर ने एसएसपी को दिए सुझाव

मामले में सबसे गंभीर सवाल विस्फोटक सामग्री के कथित परिवहन को लेकर उठाया गया है। शिकायत में आरोप है कि झरिया मैगजीन से तुरामडीह माइंस तक विस्फोटक सामग्री पहुंचाने के लिए जिस वाहन का इस्तेमाल किया गया, उसके पंजीकरण और फिटनेस से जुड़े दस्तावेजों की वैधता पर सवाल हैं। सामने आए वाहन रिकॉर्ड के अनुसार वाहन संख्या JH05AF4450 की फिटनेस वैधता 9 अगस्त 2020 तक और टैक्स वैधता 9 दिसंबर 2021 तक दिखाई गई है, जबकि रिकॉर्ड में वाहन की स्थिति ‘RC Cancel’ बताई गई है। हालांकि इन जानकारियों की संबंधित सरकारी अभिलेखों से आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है।

सतीश सिंह का कहना है कि यदि जांच में वाहन की RC रद्द या फिटनेस समाप्त होने की स्थिति की पुष्टि होती है, तो यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि ऐसे वाहन को विस्फोटक सामग्री के परिवहन की अनुमति किस स्तर पर दी गई। उन्होंने केवल वाहन के दस्तावेजों की जांच तक मामला सीमित रखने के बजाय Explosives Transport Licence, परिवहन अनुमति, चालक की अधिकृत स्थिति और सुरक्षा मानकों की भी जांच की मांग की है।

उन्होंने यह भी मांग की है कि झरिया मैगजीन से विस्फोटक जारी किए जाने से लेकर तुरामडीह माइंस में उसके पहुंचने तक की पूरी प्रक्रिया की जांच की जाए। इसके लिए मैगजीन रजिस्टर, RE-6 रिकॉर्ड, स्टॉक रजिस्टर, मांग-पत्र, डिस्पैच चालान, गेट पास, वाहन लॉगबुक और CCTV फुटेज का मिलान कराने की मांग की गई है। जांच में यह देखा जाना है कि विस्फोटक किस मांग-पत्र पर जारी हुए, किस अधिकारी ने अनुमति दी और वाहन के दस्तावेजों का सत्यापन किस स्तर पर किया गया।

ठेका कार्यों को लेकर भी सवाल

विस्फोटक परिवहन के अलावा तुरामडीह माइंस में ठेका कार्यों और कंपनी की सामग्री के इस्तेमाल को लेकर भी शिकायतें सामने आई हैं। एक करीब 1.39 करोड़ रुपये के कार्यादेश को लेकर सवाल उठाए गए हैं। उपलब्ध दस्तावेज में इस कार्यादेश को तुरामडीह माइंस में भूमिगत सिविल कार्य के लिए जारी किए जाने का उल्लेख है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि निर्धारित भूमिगत कार्यों के बजाय सड़क निर्माण, ग्रेडिंग, बैरिकेडिंग और अन्य सतही कार्य कराए गए।

इस मामले में मांग की गई है कि Work Order, BOQ, Measurement Book, RA Bill, Final Bill और साइट रिकॉर्ड का मिलान किया जाए। साथ ही यह भी जांच हो कि कार्यादेश में किसी तरह का बदलाव किया गया था या नहीं और यदि बदलाव हुआ तो उसे किस अधिकारी ने मंजूरी दी।

रॉक बोल्ट के इस्तेमाल पर भी जांच की मांग

शिकायत में Rock Bolt जैसी सामग्री के कथित इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि भूमिगत खदान की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होने वाली इस सामग्री का उपयोग कथित तौर पर सड़क या अन्य सतही कार्यों में किया गया। यदि जांच में ऐसा पाया जाता है तो मामला केवल वित्तीय या ठेका प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि खान सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो सकता है।

इसलिए शिकायतकर्ताओं ने Material Issue Register, Stock Register, Store Requisition और साइट रिकॉर्ड की जांच के साथ-साथ मौके का भौतिक सत्यापन कराने की मांग की है।

पिछले तीन वर्षों के कार्यों के ऑडिट की मांग

सतीश सिंह की ओर से यह भी मांग की गई है कि जांच को किसी एक कार्यादेश तक सीमित न रखा जाए। पिछले करीब तीन वर्षों में तुरामडीह माइंस में हुए संबंधित ठेका कार्यों का विशेष ऑडिट कराया जाए। इसमें कार्यादेश से लेकर सामग्री निर्गमन, माप पुस्तिका, बिल तैयार करने और भुगतान स्वीकृति तक पूरी प्रक्रिया की समीक्षा करने की मांग की गई है।

साथ ही यह भी जांच करने की मांग है कि समान प्रकृति के कार्य बार-बार किन ठेकेदारों को मिले, निविदा प्रक्रिया में कितने संवेदकों ने हिस्सा लिया और कार्य आवंटन की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार हुई या नहीं। हालांकि इन आरोपों की सत्यता जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में

मामले में तुरामडीह माइंस के खान प्रबंधक, मैगजीन से जुड़े कर्मचारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की मांग की गई है। विशेष रूप से यह पता लगाने की बात कही गई है कि विस्फोटक जारी करने, वाहन की जांच, गेट पास जारी करने और परिवहन की अनुमति देने में किस-किस स्तर के अधिकारी शामिल थे।

सतीश सिंह ने स्पष्ट किया है कि किसी अधिकारी या कर्मचारी को जांच से पहले दोषी नहीं माना जाना चाहिए। उनका कहना है कि जिम्मेदारी उपलब्ध दस्तावेजों, रिकॉर्ड और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर तय की जानी चाहिए।

पारदर्शी जांच की मांग

पूरे मामले को लेकर मांग की गई है कि UCIL के स्थानीय स्तर से आगे बढ़कर कंपनी के Vigilance या Corporate स्तर की स्वतंत्र टीम से जांच कराई जाए। साथ ही जरूरत पड़ने पर DGMS और DAE को भी मामले से अवगत कराने की बात कही गई है।

सतीश सिंह का कहना है कि मामले का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाना नहीं, बल्कि तुरामडीह माइंस में नियमों के पालन, कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा, ठेका प्रक्रिया में पारदर्शिता और कर्मचारियों व आसपास की आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उनका कहना है कि दस्तावेजों और रिकॉर्ड की निष्पक्ष जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति सामने आ सकेगी।

फिलहाल सामने आए मामले में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र सरकारी पुष्टि या UCIL प्रबंधन की विस्तृत प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं है। ऐसे में अंतिम जिम्मेदारी या निष्कर्ष जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।