आर न्यूज/डेस्क: चुनाव आयोग की ओर से चलाए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर राजनीतिक विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चुनाव आयोग के दो चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले करीब 10 महीनों में आयोग के कामकाज और SIR से जुड़े फैसलों पर कम से कम 14 बार आपत्ति दर्ज कराई। रिपोर्ट सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है।
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AAP नेताओं ने रिपोर्ट को आधार बनाकर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पार्टी की ओर से कहा गया है कि यदि आयोग के भीतर ही महत्वपूर्ण फैसलों को लेकर बार-बार आपत्तियां दर्ज की गईं, तो पूरे मामले की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। AAP नेता मनीष सिसोदिया ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की, जबकि पार्टी सांसद संजय सिंह ने SIR प्रक्रिया को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए।
14 बार आपत्ति दर्ज होने का दावा
विवाद की शुरुआत उस रिपोर्ट से हुई जिसमें कहा गया कि चुनाव आयुक्त संधू और जोशी ने विभिन्न मुद्दों पर कम से कम 14 बार आपत्ति दर्ज की। रिपोर्ट के मुताबिक, इन आपत्तियों में नए मतदाताओं के लिए Form-6 में बदलाव, मतदाता सूची के प्रबंधन और डेटा को केंद्रीकृत करने, पश्चिम बंगाल में मतदाता नाम हटाने और बहाली से जुड़े मामलों तथा गोवा में पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने जैसे मुद्दे शामिल थे।
रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि कुछ मामलों में ऐसे आदेश या फैसले जारी होने पर सवाल उठाए गए, जिनके बारे में दोनों चुनाव आयुक्तों ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी या मंजूरी नहीं थी। इन दावों ने चुनाव आयोग के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है।
AAP ने CEC के इस्तीफे की मांग की
AAP ने रिपोर्ट सामने आने के बाद CEC ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। पार्टी नेताओं का कहना है कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था में पारदर्शिता और सभी सदस्यों की भागीदारी जरूरी है। AAP का आरोप है कि SIR प्रक्रिया को लेकर पहले से उठाए जा रहे सवालों को अब आयोग के भीतर दर्ज आपत्तियों की रिपोर्ट से और बल मिला है।
AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भी इस मुद्दे पर चुनाव आयोग और CEC पर गंभीर आरोप लगाए तथा ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने SIR प्रक्रिया को रोकने और पिछले कुछ चुनावों को लेकर भी सवाल उठाए। हालांकि ये राजनीतिक दलों द्वारा लगाए गए आरोप और मांगें हैं, जिन्हें चुनाव आयोग स्वीकार नहीं करता।
चुनाव आयोग ने दावों पर क्या कहा?
दूसरी ओर, चुनाव आयोग के सूत्रों ने रिपोर्ट में बताए गए मतभेदों को अलग तरीके से पेश किया है। आयोग की ओर से कहा गया कि SIR समेत सभी फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की मंजूरी से लिए गए हैं और किसी भी फैसले को लेकर औपचारिक असहमति या डissent के रूप में इन टिप्पणियों को नहीं देखा जाना चाहिए।
यानी एक तरफ रिपोर्ट में दो चुनाव आयुक्तों की ओर से बार-बार आपत्तियां दर्ज किए जाने की बात सामने आई है, जबकि चुनाव आयोग का कहना है कि अंतिम निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए और आयोग के भीतर अलग-अलग मुद्दों पर विचार-विमर्श होना सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है।
विपक्षी दलों ने भी उठाए सवाल
मामला सामने आने के बाद केवल AAP ही नहीं, बल्कि कई विपक्षी दलों ने भी CEC ज्ञानेश कुमार की भूमिका और SIR प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं। विपक्षी दलों की ओर से CEC को हटाने, SIR प्रक्रिया पर रोक लगाने और पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई है।
इस बीच चुनाव आयोग का पक्ष है कि आयोग के भीतर विचारों में अंतर होना अपने आप में किसी फैसले को असंवैधानिक या अवैध नहीं बनाता। आयोग ने सभी फैसलों को सर्वसम्मति से लिए जाने की बात कही है। ऐसे में विवाद का केंद्र अब केवल SIR प्रक्रिया नहीं, बल्कि चुनाव आयोग के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया और उसके कामकाज की पारदर्शिता भी बन गया है।
आगे क्या?
SIR को लेकर पहले से ही राजनीतिक और कानूनी बहस चल रही है। अब आयोग के भीतर कथित तौर पर दर्ज की गई 14 आपत्तियों की रिपोर्ट सामने आने के बाद मामला और संवेदनशील हो गया है। विपक्षी दल इस रिपोर्ट को आधार बनाकर जांच और CEC के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग ने रिपोर्ट से पैदा हुई उस व्याख्या को खारिज किया है कि उसके फैसलों में आंतरिक असहमति थी।
फिलहाल पूरे विवाद में दो अलग-अलग दावे सामने हैं—रिपोर्ट में दो चुनाव आयुक्तों की ओर से कई आपत्तियां दर्ज किए जाने की बात कही गई है, जबकि चुनाव आयोग का कहना है कि SIR सहित सभी फैसले तीनों आयुक्तों की मंजूरी से लिए गए। इसलिए विवाद के वास्तविक तथ्यों और संबंधित दस्तावेजों की स्वतंत्र जांच के बाद ही तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी।