आर न्यूज/डेस्क : दुनिया में जारी युद्ध और बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने आने वाले महीनों में बड़े खाद्य संकट की आशंका जताई है।
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न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी के एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि यूक्रेन और ईरान-खाड़ी क्षेत्र में जारी संघर्ष का असर खाद्य, ईंधन और उर्वरक आपूर्ति पर पड़ रहा है। इससे खासकर ग्लोबल साउथ की अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ रहा है।
अनाज की सप्लाई पर बढ़ रहा दबाव
जयशंकर ने कहा कि दुनिया के कुछ प्रमुख अनाज निर्यातक देशों से आने वाली सप्लाई प्रभावित हो सकती है। खासकर ब्लैक सी यानी काला सागर क्षेत्र से अनाज की खेपों के परिवहन में दिक्कत आने की आशंका है।
अगर बड़े निर्यातक देशों से अनाज की आपूर्ति लंबे समय तक बाधित होती है, तो इसका असर उन देशों पर पड़ सकता है जो अपनी खाद्य जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर हैं।
उर्वरक की कमी भी बड़ी चिंता
विदेश मंत्री ने खाद्य संकट के साथ-साथ उर्वरक की उपलब्धता को भी बड़ी चुनौती बताया। उनके मुताबिक पश्चिम एशिया और रूस जैसे क्षेत्रों में उर्वरक उत्पादन प्रभावित हुआ है।
उर्वरक की सप्लाई में कमी का सीधा असर खेती की लागत और कृषि उत्पादन पर पड़ सकता है। ऐसे में खाद्य आपूर्ति को लेकर आने वाले महीनों में दबाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।
‘सुपर अल नीनो’ से बढ़ सकती है परेशानी
जयशंकर ने भू-राजनीतिक तनाव के साथ सुपर अल नीनो जैसे मौसम संबंधी प्रभावों का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक अगर मौसम का प्रतिकूल असर कृषि उत्पादन पर पड़ता है और उसी समय खाद तथा अनाज की आपूर्ति भी प्रभावित होती है, तो खाद्य संकट और गंभीर हो सकता है।
4F संकट का भी किया जिक्र
जयशंकर ने मौजूदा वैश्विक स्थिति को Food, Fuel, Fertiliser और Finance यानी 4F संकट से जोड़कर समझाया। उनके मुताबिक ऊर्जा की कीमतों और आपूर्ति पर दबाव के साथ खाद्य और उर्वरक की समस्या तथा वित्तीय दबाव विकासशील देशों के लिए स्थिति को और मुश्किल बना रहे हैं।
उन्होंने कहा कि संघर्षों के दौरान पूंजी अक्सर सुरक्षित बाजारों की ओर चली जाती है, जिससे ग्लोबल साउथ की अर्थव्यवस्थाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।
ग्लोबल साउथ के देशों पर ज्यादा असर
जयशंकर ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियां विकासशील देशों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण हैं। उन्होंने देशों से सिर्फ अपने हितों को ध्यान में रखकर फैसले नहीं लेने की अपील की और कहा कि वैश्विक फैसलों का असर दूसरे देशों की बुनियादी जरूरतों पर भी पड़ता है।
भारत में भी फूडग्रेन लक्ष्य घटाया गया
इसी बीच भारत सरकार ने 2026-27 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 373.93 मिलियन टन तय किया है, जो 2025-26 के 376.56 मिलियन टन उत्पादन से करीब 2.63 मिलियन टन कम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार यह लक्ष्य अल नीनो की परिस्थितियों, पानी की उपलब्धता, मिट्टी की नमी और राज्यों से मिले इनपुट को ध्यान में रखकर तय किया गया है।
हालांकि, सरकार ने देश में उर्वरक की उपलब्धता को लेकर कहा है कि फिलहाल कोई कमी नहीं है, जबकि कुछ उर्वरकों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है।
आने वाले महीनों पर रहेगी नजर
जयशंकर की चेतावनी ऐसे समय आई है जब दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध, ऊर्जा आपूर्ति और कृषि से जुड़े दबाव एक साथ दिखाई दे रहे हैं। अनाज और उर्वरक की सप्लाई के साथ मौसम की स्थिति भी आने वाले महीनों में अहम भूमिका निभा सकती है।
फिलहाल यह एक वैश्विक जोखिम की चेतावनी है, न कि खाद्य संकट के निश्चित रूप से आने की घोषणा। आने वाले महीनों में युद्ध की स्थिति, वैश्विक सप्लाई चेन, उर्वरक उपलब्धता और मौसम की परिस्थितियां तय करेंगी कि खाद्य सुरक्षा पर इसका वास्तविक असर कितना पड़ता है।