आर न्यूज/डेस्क : झारखंड में पंचायत चुनाव से करीब छह महीने पहले गांवों के विकास से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। राज्य की पंचायतों में विकास कार्यों के लिए उपलब्ध करीब 658 करोड़ रुपये खर्च की गाइडलाइन के अभाव में अटके हुए हैं। इसका सीधा असर गांवों में होने वाले कई बुनियादी विकास कार्यों पर पड़ रहा है।
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रिपोर्ट के मुताबिक, 5वें राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर पंचायती राज विभाग ने पंचायतों के लिए 658 करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी। लेकिन राशि किस मद में और किस प्रक्रिया के तहत खर्च की जाएगी, इसकी विस्तृत गाइडलाइन जारी नहीं होने के कारण विकास कार्य अपेक्षित रफ्तार से आगे नहीं बढ़ पाए।
इस राशि में सबसे बड़ा हिस्सा ग्राम पंचायतों का है। कुल फंड का 75 प्रतिशत यानी करीब 493.51 करोड़ रुपये ग्राम पंचायतों के हिस्से में है। वहीं पंचायत समितियों के लिए करीब 98.70 करोड़ और जिला परिषदों के लिए 65.79 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
इस पैसे से गांवों में नल-जल और जलमीनार की मरम्मत, नालियों और सड़कों से जुड़े काम, आंगनबाड़ी केंद्र तथा सरकारी स्कूलों में छोटे निर्माण समेत कई स्थानीय विकास कार्य किए जाने हैं।
इस बीच ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार ने कहा है कि पूरी राशि का इंतजाम कर लिया गया है और जल्द इसे पंचायतों के खातों में भेजने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। राशि जारी करने के साथ ही खर्च और काम के निष्पादन की विस्तृत गाइडलाइन भी जिलों को भेजे जाने की बात कही गई है।
अब पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों की नजर इस बात पर है कि राशि और गाइडलाइन कब तक जारी होती है और गांवों में रुके हुए विकास कार्य कब रफ्तार पकड़ते हैं।