आर न्यूज/डेस्क : मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए जरूरी दस्तावेज नहीं होने की वजह से अब किसी पात्र व्यक्ति को परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। झारखंड में SIR 2026 यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान समाज के कुछ ऐसे वर्गों के लिए प्रक्रिया आसान की गई है, जिनके पास सामान्य तौर पर मांगे जाने वाले दस्तावेज उपलब्ध नहीं होते।
यह भी पढ़े : डिमना रोड पर घर लौट रहे ट्रांसपोर्ट कारोबारी की हादसे में मौत, ट्रक चालक फरार
अनाथ बच्चों, ट्रांसजेंडर लोगों, सेक्स वर्कर्स, निराश्रित महिलाओं और वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों को इस व्यवस्था से राहत मिलने की उम्मीद है। निर्वाचन विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि दस्तावेजों की कमी के कारण किसी भी पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची में छूटना नहीं चाहिए।
दस्तावेज नहीं हैं तो क्या होगा?
आमतौर पर वोटर ID बनवाने के लिए पहचान और पते से जुड़े दस्तावेज मांगे जाते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनके पास ये कागजात नहीं होते। ऐसे मामलों में अब उनकी परिस्थितियों को देखते हुए वैकल्पिक दस्तावेज और भौतिक सत्यापन का सहारा लिया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने अधिकारियों से कहा है कि जरूरतमंद लोगों की पहचान कर उन्हें मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने में मदद की जाए। खासकर बीमार, दिव्यांग और सामाजिक रूप से कमजोर लोगों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है।
अनाथों के लिए क्या है व्यवस्था?
अनाथालय या आश्रय गृह में रहने वाले लोगों के पास अगर सामान्य दस्तावेज नहीं हैं, तो संबंधित संस्था की ओर से जारी प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ जिला सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा की ओर से सत्यापित घोषणा पत्र भी लिया जा सकता है।
इन दस्तावेजों के आधार पर व्यक्ति की नागरिकता और निवास की जानकारी की जांच की जाएगी।
सेक्स वर्कर्स का भी होगा भौतिक सत्यापन
सेक्स वर्कर्स के सामने अक्सर पहचान या पते से जुड़े दस्तावेजों की समस्या आती है। ऐसे लोगों को भी वोटर लिस्ट से बाहर नहीं रखा जाएगा।
अगर किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त निवास प्रमाण नहीं है, तो बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) उसके बताए पते पर जाकर भौतिक सत्यापन कर सकते हैं। यानी अधिकारी यह देखेंगे कि संबंधित व्यक्ति वास्तव में उस पते पर रहता है या नहीं।
सत्यापन सही पाए जाने पर आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी।
ट्रांसजेंडर लोगों के लिए भी राहत
ट्रांसजेंडर नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। उनके पास उपलब्ध पहचान पत्र या नियमों के तहत जारी दस्तावेजों के आधार पर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है।
जरूरत पड़ने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी भी दस्तावेज तैयार कराने और आवेदन की प्रक्रिया में मदद करेंगे।
वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों को भी मिलेगा लाभ
वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के लिए भी नियमों में राहत दी गई है। यदि कोई वरिष्ठ नागरिक किसी निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य रूप से रह रहा है और मतदाता बनने की बाकी शर्तें पूरी करता है, तो उसका नाम उसी क्षेत्र की मतदाता सूची में जोड़ा जा सकता है।
इसका फायदा उन बुजुर्गों को मिल सकता है जिनके पास अपने पुराने पते से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं।
निराश्रित महिलाओं की भी होगी मदद
शक्ति सदन जैसी संस्थाओं में रहने वाली निराश्रित महिलाओं के लिए भी दस्तावेज जुटाने में मदद की जाएगी। संबंधित संस्था और जिला समाज कल्याण पदाधिकारी की सहायता से जरूरी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
निर्वाचन विभाग ने दूसरी सरकारी एजेंसियों और सामाजिक संस्थाओं से भी सहयोग लेने को कहा है, ताकि कोई पात्र महिला सिर्फ कागजात की कमी के कारण मतदान के अधिकार से वंचित न रह जाए।
मकसद सिर्फ एक—कोई पात्र मतदाता न छूटे
SIR के दौरान मतदाता सूची को अपडेट करने के साथ यह भी कोशिश की जा रही है कि समाज के उन लोगों तक पहुंच बनाई जाए, जो आम प्रक्रिया में पीछे छूट सकते हैं।
निर्वाचन विभाग का साफ कहना है कि अगर कोई व्यक्ति मतदाता बनने की सभी जरूरी शर्तें पूरी करता है, तो सिर्फ दस्तावेजों की कमी की वजह से उसका नाम मतदाता सूची में शामिल होने से नहीं रुकना चाहिए।
ऐसे लोगों की पहचान, सत्यापन और जरूरी कागजात जुटाने में स्थानीय अधिकारी और संबंधित संस्थाएं मदद करेंगी।