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स्टारलिंक की भारत में एंट्री पर विवाद, एलन मस्क के आरोपों पर केंद्र सरकार का जवाब, कहा- सभी कंपनियों के लिए नियम समान

स्टारलिंक की भारत में एंट्री पर विवाद, एलन मस्क के आरोपों पर केंद्र सरकार का जवाब, कहा- सभी कंपनियों के लिए नियम समान

आर न्यूज/डेस्क : भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की तैयारी कर रही एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक एक बार फिर चर्चा में है। कंपनी की भारत में एंट्री को लेकर एलन मस्क के आरोपों के बाद केंद्र सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है।

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एलन मस्क ने आरोप लगाया है कि भारत में कुछ बड़े कारोबारी अपना दबदबा बनाए रखने के लिए स्टारलिंक की सेवाओं को शुरू होने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि स्टारलिंक के आने से देश में इंटरनेट सेवाओं के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और दूरदराज के इलाकों तक तेज इंटरनेट पहुंच सकेगा।

वहीं केंद्र सरकार ने इन आरोपों पर जवाब देते हुए कहा है कि भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के लिए सभी कंपनियों पर एक जैसे नियम लागू होते हैं। किसी भी कंपनी को विशेष छूट या प्राथमिकता नहीं दी जा रही है।

सरकार के मुताबिक, सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए लाइसेंस, सुरक्षा संबंधी मंजूरी और स्पेक्ट्रम आवंटन जैसी प्रक्रियाएं पूरी करना जरूरी है। इन प्रक्रियाओं में सभी कंपनियों को निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।

स्टारलिंक का उद्देश्य सैटेलाइट के जरिए उन ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों तक हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है, जहां अभी मोबाइल नेटवर्क और ब्रॉडबैंड की सुविधाएं सीमित हैं।

फिलहाल भारत में स्टारलिंक की सेवाएं शुरू होने की अंतिम तारीख स्पष्ट नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि जरूरी मंजूरियां पूरी होने के बाद कंपनी भारतीय बाजार में कब तक अपनी इंटरनेट सेवा शुरू कर पाती है।