आर न्यूज/डेस्क : जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र में सरकारी जमीन और तालाबों पर कथित अवैध कब्जे का मामला लगातार चर्चा में है। ताजा मामला महतो पाड़ा रोड स्थित जंगली तालाब का है, जहां तालाब की जमीन को मिट्टी से भरकर भवन निर्माण किए जाने का आरोप लगाया गया है।
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इस मामले ने सरकारी जमीन की सुरक्षा, जलस्रोतों के संरक्षण और नगर परिषद की कार्यप्रणाली को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
जंगली तालाब की जमीन पर कथित कब्जा, भरकर किया जा रहा निर्माण
स्थानीय स्तर पर मिली शिकायतों के अनुसार, महतो पाड़ा रोड स्थित जंगली तालाब की जमीन पर कथित रूप से मिट्टी भरकर भवन निर्माण कराया जा रहा है। यदि शिकायतों में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के साथ-साथ जलस्रोतों के संरक्षण से जुड़े नियमों के उल्लंघन का भी मामला हो सकता है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि जुगसलाई के अलग-अलग इलाकों में सरकारी जमीन पर बिना आवश्यक अनुमति और स्वीकृत नक्शे के निर्माण कार्य किए जाने की शिकायतें सामने आती रही हैं। इन मामलों में नगर परिषद के कुछ संबंधित अधिकारियों की कथित मिलीभगत के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र जांच और दस्तावेजों का सत्यापन होना अभी बाकी है।
अध्यक्षा नौशीन खान की शिकायतों के बावजूद कार्रवाई पर सवाल
इस पूरे मामले में जुगसलाई नगर परिषद की निर्वाचित अध्यक्षा नौशीन खान की ओर से भी कई बार मौखिक और लिखित शिकायत किए जाने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि उन्होंने सरकारी जमीन पर कथित अतिक्रमण और अवैध निर्माण का मुद्दा संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाया था।
इसके बावजूद अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं होने की शिकायतों ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब नगर परिषद की निर्वाचित अध्यक्षा की ओर से ही इस तरह की शिकायतें की जा रही हैं, तो संबंधित विभाग ने अब तक क्या कदम उठाए हैं? क्या विवादित जमीन की मापी कराई गई? क्या जमीन के स्वामित्व से संबंधित दस्तावेजों की जांच हुई? क्या निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत नक्शा और आवश्यक अनुमति ली गई है?
इन सवालों पर नगर परिषद और जिला प्रशासन की ओर से स्थिति स्पष्ट किया जाना जरूरी है।
नगर परिषद के अधिकारियों की भूमिका की जांच की मांग
स्थानीय स्तर पर यह मांग उठ रही है कि जुगसलाई क्षेत्र में सरकारी जमीन और तालाबों से संबंधित सभी शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही निर्माण स्थलों का भौतिक निरीक्षण कर जमीन के रिकॉर्ड, स्वीकृत नक्शे और निर्माण संबंधी अनुमतियों का सत्यापन किया जाए।
यदि जांच में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा या नियमों के विरुद्ध निर्माण की पुष्टि होती है, तो संबंधित लोगों के साथ-साथ लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए।
इस मामले में नगर परिषद के संबंधित अधिकारियों और जिला प्रशासन का आधिकारिक पक्ष सामने आना भी जरूरी है।
सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान
झारखंड में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण के मामलों में झारखंड पब्लिक लैंड एनक्रोचमेंट एक्ट, 2000 के तहत कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। जमीन के स्वामित्व, प्रकृति और निर्माण की स्थिति के आधार पर अन्य संबंधित कानूनों एवं नगरपालिका के भवन निर्माण नियमों के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है।
ऐसे मामलों में जमीन के राजस्व रिकॉर्ड, सीमांकन, स्वीकृत नक्शे और निर्माण की अनुमति की जांच महत्वपूर्ण होती है।
तालाबों पर अतिक्रमण से बढ़ सकती है जलजमाव की समस्या
तालाब और अन्य जलस्रोत शहरी पर्यावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये वर्षा के पानी को संग्रहित करने, भूजल स्तर बनाए रखने और प्राकृतिक जल निकासी व्यवस्था को सुचारु रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।
यदि तालाबों को मिट्टी से भरकर उन पर निर्माण किया जाता है, तो इसका असर आसपास के इलाकों की जल निकासी व्यवस्था पर पड़ सकता है। विशेषकर बरसात के मौसम में जलजमाव और बाढ़ जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है।
अब देखना होगा कि महतो पाड़ा रोड स्थित जंगली तालाब की जमीन को लेकर उठे इन सवालों पर जुगसलाई नगर परिषद और जिला प्रशासन क्या कदम उठाते हैं। फिलहाल स्थानीय लोगों की निगाहें प्रशासनिक जांच और कार्रवाई पर टिकी हैं।