आर न्यूज/डेस्क : JSSC-CGL भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर झारखंड की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल किए गए हालिया जवाबी हलफनामे को लेकर सवाल उठाए हैं। मरांडी ने कहा कि सरकार के पहले के रुख और अब अदालत में रखे गए पक्ष में अंतर नजर आ रहा है, इसलिए पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच जरूरी है।
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जमशेदपुर परिसदन में प्रेस वार्ता के दौरान मरांडी ने कहा कि अगर सरकार अब JSSC-CGL परीक्षा की पूरी प्रक्रिया को कथित अनियमितताओं से प्रभावित मान रही है, तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि इससे पहले अदालत के सामने क्या तथ्य रखे गए थे। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि परीक्षा प्रक्रिया में व्यापक स्तर पर गड़बड़ी थी, तो पहले की जांच में ये तथ्य सामने क्यों नहीं आए।
अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की मांग
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जांच को केवल निचले स्तर पर कार्रवाई तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। उन्होंने परीक्षा के संचालन, निगरानी और प्रशासनिक जिम्मेदारियों से जुड़े अधिकारियों की भूमिका की भी स्वतंत्र जांच की मांग की। मरांडी ने सुधीर गुप्ता, अनुराग गुप्ता, प्रशांत कुमार और मनोज कौशिक की भूमिका की जांच की मांग उठाई है। ये मांगें मरांडी की ओर से उठाए गए राजनीतिक आरोप और सवाल हैं; इन अधिकारियों की भूमिका को लेकर अदालत की ओर से कोई अंतिम दोषसिद्धि नहीं हुई है।
मरांडी ने पूर्व में हुई CID जांच को लेकर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि अगर अब परीक्षा प्रक्रिया के व्यापक रूप से प्रभावित होने की बात सामने आ रही है, तो पहले की जांच में इसका खुलासा क्यों नहीं हुआ। उन्होंने पूरे भर्ती प्रकरण की स्वतंत्र जांच के लिए CBI जांच की मांग दोहराई है।
सरकार ने हाईकोर्ट में दाखिल किया जवाब
इस बीच, राज्य सरकार ने 18 सितंबर 2026 को झारखंड हाईकोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल किया। रिपोर्टों के अनुसार, सरकार ने भर्ती प्रक्रिया रद्द करने के अपने फैसले का बचाव करते हुए कथित अनियमितताओं और परीक्षा में गड़बड़ी का हवाला दिया है। याचिकाकर्ताओं को सरकार के जवाब पर अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया गया है।
मामले में हाईकोर्ट ने फिलहाल नियुक्तियों को रद्द करने के सरकार के आदेश पर लगी अंतरिम रोक को जारी रखा है। यानी इस चरण पर नियुक्त अभ्यर्थियों को तत्काल हटाने का आदेश प्रभावी नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित है।
लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ा मामला
JSSC-CGL विवाद का असर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों और चयनित उम्मीदवारों से जुड़ा है। एक तरफ परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग है, वहीं दूसरी तरफ चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियों और उनके भविष्य को लेकर कानूनी स्थिति बनी हुई है।
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मामले में जिसकी भी जिम्मेदारी जांच में सामने आए, उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल पूरे मामले का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव हाईकोर्ट की 7 अक्टूबर की सुनवाई होगी, जहां सरकार के जवाब और याचिकाकर्ताओं के पक्ष पर आगे सुनवाई होगी।