आर न्यूज/डेस्क : दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 10 अक्टूबर को हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों को हिरासत में लिए जाने की खबरों पर भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ (BSPS) ने नाराजगी जताई है।
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संगठन ने पत्रकारों के साथ कथित दुर्व्यवहार पर सवाल उठाते हुए हिरासत में लिए गए पत्रकारों की रिहाई, उनके उपकरण लौटाने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।
प्रेस कार्ड दिखाने के बावजूद हिरासत में लेने का आरोप
BSPS का आरोप है कि प्रदर्शन की कवरेज कर रहे कई पत्रकारों को प्रेस कार्ड दिखाने के बावजूद दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों ने हिरासत में लिया। संगठन के मुताबिक, कुछ पत्रकारों के मोबाइल फोन जब्त किए जाने और उनके साथ मारपीट किए जाने की शिकायतें भी सामने आई हैं।
संगठन ने जिन पत्रकारों के हिरासत में लिए जाने की सूचना का उल्लेख किया है, उनमें अश्विनी कुमार सिंह, आस्था सव्यसाची, अनमोल प्रीतम और आयुष तिवारी के नाम शामिल हैं। हालांकि, इन पत्रकारों की हिरासत से जुड़ी परिस्थितियों और घटनाक्रम की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।
पत्रकारों की रिहाई और उपकरण लौटाने की मांग
भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ ने मांग की है कि हिरासत में लिए गए पत्रकारों को तत्काल रिहा किया जाए और उनके जब्त किए गए मोबाइल फोन व अन्य उपकरण वापस किए जाएं। इसके अलावा, पत्रकारों के साथ कथित मारपीट और दुर्व्यवहार की निष्पक्ष जांच कराने की भी मांग की गई है।
BSPS का कहना है कि समाचार संकलन और रिपोर्टिंग करना पत्रकारों का पेशेवर दायित्व है। ऐसे में प्रदर्शन की कवरेज के दौरान पत्रकारों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए।
फर्जी प्रेस कार्ड के इस्तेमाल पर भी संगठन का रुख स्पष्ट
BSPS ने अपने बयान में यह भी स्पष्ट किया कि पत्रकारिता की आड़ में प्रदर्शन करने वालों का संगठन समर्थन नहीं करता। संगठन के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति फर्जी प्रेस कार्ड का इस्तेमाल करता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए।
हालांकि, संगठन ने जोर दिया कि वैध पहचान पत्र के साथ रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों को बिना उचित कारण परेशान नहीं किया जाना चाहिए। पत्रकारों की पहचान और उनके काम के आधार पर मामले को निष्पक्ष तरीके से देखने की जरूरत है।
प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर उठाए सवाल
BSPS ने कहा कि स्वतंत्र पत्रकारिता लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पत्रकारों को बिना अनुचित दबाव या बाधा के अपना काम करने का अवसर मिलना चाहिए। संगठन ने इस मामले को पत्रकारों की सुरक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़ा मुद्दा बताया है।
फिलहाल, पत्रकारों को हिरासत में लिए जाने और उनके साथ कथित दुर्व्यवहार के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस का आधिकारिक पक्ष भी सामने आना बाकी है। ऐसे में मामले की पूरी स्थिति संबंधित अधिकारियों की प्रतिक्रिया और आगे की जानकारी मिलने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।