कैंसर की दवा हजारों रुपये सस्ती, फिर भी मरीजों की जेब पर क्यों पड़ रहा भारी बोझ?

आर न्यूज/डेस्क : कैंसर का नाम सुनते ही किसी भी परिवार की चिंता बढ़ जाती है। बीमारी से लड़ने के साथ-साथ इलाज का खर्च भी बड़ी चुनौती बन जाता है। खासकर लंबे समय तक चलने वाली दवाओं का खर्च कई परिवारों के बजट को पूरी तरह बिगाड़ देता है।

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ऐसे में अगर वही दवा काफी कम कीमत में मिल जाए, तो मरीजों और उनके परिवारों के लिए यह बड़ी राहत हो सकती है। झारखंड में जनऔषधि केंद्रों पर कैंसर की कई दवाएं इसी तरह काफी कम कीमत पर उपलब्ध हैं। लेकिन समस्या यह है कि कई बार जरूरत के समय दवा मिलती ही नहीं।

यही वजह है कि सस्ती दवा का विकल्प होने के बावजूद कई मरीजों को मजबूरी में महंगी ब्रांडेड दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं।

एक दवा की कीमत में हजारों रुपये का अंतर

दवाओं की कीमत में अंतर कितना बड़ा है, इसका अंदाजा कुछ उदाहरणों से लगाया जा सकता है।

रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रेन ट्यूमर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एक दवा की ब्रांडेड कीमत करीब 20,693 रुपये है, जबकि जनऔषधि केंद्र पर वही दवा करीब 2,517 रुपये में उपलब्ध है।

इसी तरह स्तन कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली Letrozole 2.5 mg की 10 गोलियां ब्रांडेड बाजार में 300 रुपये से ज्यादा की पड़ती हैं, जबकि जनऔषधि केंद्र पर इसकी कीमत करीब 32 रुपये बताई गई है।

यानी कुछ दवाओं में मरीज को सैकड़ों नहीं, बल्कि हजारों रुपये तक की बचत हो सकती है।

लेकिन जब दवा ही नहीं मिले तो क्या करे मरीज?

यही सबसे बड़ी परेशानी है।

रांची के रिम्स समेत कुछ जनऔषधि केंद्रों पर कैंसर की दवाओं की उपलब्धता और नियमित सप्लाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अगर मरीज या उसके परिजन सस्ती दवा लेने के लिए केंद्र तक पहुंचते हैं और वहां दवा स्टॉक में नहीं मिलती, तो उनके सामने महंगी दवा खरीदने के अलावा ज्यादा विकल्प नहीं बचता।

कैंसर का इलाज पहले ही महंगा है। ऐसे में दवा की कीमत में बड़ा अंतर परिवार के लिए बहुत मायने रखता है।

मरीजों के परिजनों की भी शिकायतें

कुछ मरीजों और उनके परिजनों ने ब्रांडेड दवाएं लेने की सलाह दिए जाने को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि वे सस्ती जेनेरिक दवा के बारे में पूछते हैं, लेकिन कई बार उन्हें ब्रांडेड दवा लेने के लिए कहा जाता है।

हालांकि, इस तरह की शिकायतों पर संबंधित डॉक्टरों और अस्पताल प्रशासन का पक्ष भी सामने आना जरूरी है। हर मामले में डॉक्टर की सलाह मरीज की बीमारी, दवा की उपलब्धता और उपचार की जरूरत के आधार पर अलग हो सकती है।

जनऔषधि का मकसद ही कम खर्च में इलाज

सरकार की प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना का मकसद यही है कि लोगों को जरूरी दवाएं कम कीमत पर मिल सकें। खासकर आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए यह योजना काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है।

लेकिन मरीज के लिए योजना की असली उपयोगिता तभी है, जब उसे जरूरत के समय सही दवा आसानी से मिल सके।

कैंसर जैसी बीमारी में मरीज हर महीने दवाओं पर हजारों रुपये खर्च करता है। ऐसे में अगर किसी दवा की कीमत 20 हजार रुपये से घटकर 2-3 हजार रुपये रह जाए, तो यह परिवार के लिए बहुत बड़ी राहत है।

मरीजों की मांग- सस्ती दवा मिले तो समय पर मिले

मरीजों और उनके परिजनों की सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि जनऔषधि केंद्रों पर कैंसर की जरूरी दवाओं की सप्लाई नियमित हो।

क्योंकि सिर्फ सस्ती दवा उपलब्ध होने का दावा काफी नहीं है। मरीज जब दवा लेने पहुंचे, तब वह दवा केंद्र पर मौजूद भी होनी चाहिए।

कैंसर से लड़ रहे मरीजों के लिए हर रुपये की बचत मायने रखती है। ऐसे में अगर सरकारी व्यवस्था उन्हें कम कीमत पर दवा उपलब्ध करा सकती है, तो उस सुविधा का लाभ आखिरी मरीज तक पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है।

कैंसर का इलाज पहले ही परिवारों के लिए बड़ी लड़ाई है। अगर दवाओं का खर्च थोड़ा कम हो जाए, तो कम से कम आर्थिक मोर्चे पर यह लड़ाई कुछ आसान जरूर हो सकती है।