आर न्यूज/डेस्क : जनगणना में OBC से जुड़े कॉलम को लेकर रांची में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। बुधवार को कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लोक भवन की ओर मार्च किया। इस दौरान पार्टी नेताओं ने केंद्र सरकार पर पिछड़े वर्गों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के मुद्दों की अनदेखी करने का आरोप लगाया।
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने जनगणना में OBC से संबंधित व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि जातीय जनगणना की प्रक्रिया आगे बढ़ने के बाद OBC से जुड़े कॉलम को लेकर बदलाव किया गया है। कांग्रेस ने इसे पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व से जोड़ते हुए विरोध दर्ज कराया।
OBC कॉलम को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल
बन्ना गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस की मुख्य आपत्ति जनगणना में OBC वर्ग से संबंधित आंकड़ों और प्रतिनिधित्व को लेकर है। उन्होंने दावा किया कि OBC की वास्तविक संख्या सामने आने को लेकर चिंता के कारण यह बदलाव किया गया। हालांकि, ये कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोप हैं और केंद्र सरकार व भाजपा का इस मुद्दे पर अलग रुख बताया गया है।
केंद्र सरकार की नीतियों पर भी साधा निशाना
प्रदर्शन के दौरान बन्ना गुप्ता ने केंद्र सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी संपत्तियों के निजीकरण को लेकर अपनी आपत्ति जाहिर की। उन्होंने BCCL, CCL, MTNL, BSNL, रेलवे और बंदरगाहों समेत कई संस्थानों का उल्लेख करते हुए सरकार पर निजीकरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।
OBC आरक्षण का मुद्दा भी उठा
झारखंड में OBC आरक्षण को लेकर पूछे गए सवाल पर भी बन्ना गुप्ता ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा गया था और कांग्रेस ने अपनी ओर से आवश्यक प्रक्रिया पूरी की है।
राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने की बात
लोक भवन मार्च में कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल की ओर से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने की बात कही गई। पार्टी ने जनगणना में OBC से जुड़े मुद्दे को लेकर अपनी मांगों को ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार तक पहुंचाने की बात कही।
क्या है पूरा मामला?
रांची में हुआ यह प्रदर्शन जनगणना प्रक्रिया में OBC से संबंधित प्रावधान और प्रतिनिधित्व को लेकर कांग्रेस की आपत्तियों पर केंद्रित रहा। कांग्रेस इसे पिछड़े वर्गों के अधिकार और प्रतिनिधित्व से जोड़ रही है, जबकि भाजपा और केंद्र सरकार का इस विषय पर अलग दृष्टिकोण है। ऐसे में OBC कॉलम को लेकर राजनीतिक बहस आगे भी जारी रहने की संभावना है।