: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े बड़गाईं जमीन मामले में बुधवार, 30 सितंबर 2026 को झारखंड हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हो रही है। मामला रांची के बड़गाईं अंचल की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस से संबंधित है।
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हेमंत सोरेन ने इस मामले में विशेष PMLA अदालत की कार्यवाही को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया है।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला रांची के बड़गाईं इलाके में जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री और रिकॉर्ड में कथित हेरफेर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच के अनुसार, मामले में करीब 8.86 एकड़ जमीन को लेकर कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज और जमीन के रिकॉर्ड में हेरफेर की बात सामने आई थी।
हाईकोर्ट के रिकॉर्ड में भी इस जमीन और उससे जुड़े कथित लेन-देन को लेकर ED की जांच का उल्लेख है। हालांकि, जांच एजेंसी की ओर से लगाए गए आरोप अभी न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं और इन पर अंतिम न्यायिक निष्कर्ष नहीं आया है।
हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में क्यों दी चुनौती?
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विशेष PMLA कोर्ट की कार्यवाही के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उनकी ओर से निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
हाईकोर्ट के सामने दाखिल मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक से संबंधित अंतरिम आवेदन भी शामिल था। इससे पहले हाईकोर्ट ने इस मामले में ED को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया था।
30 सितंबर को क्यों अहम है सुनवाई?
विशेष PMLA कोर्ट ने इस मामले में आरोप तय करने की प्रक्रिया के लिए 30 सितंबर 2026 की तारीख तय की थी। इससे पहले 25 सितंबर को हुई सुनवाई में आरोप गठन की प्रक्रिया को 30 सितंबर तक टाल दिया गया था। रिपोर्ट के अनुसार, हेमंत सोरेन ने ED की ओर से उपलब्ध कराए गए कुछ दस्तावेजों को देखने के लिए समय मांगा था।
अब हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका असर निचली अदालत में चल रही आगे की कानूनी प्रक्रिया पर पड़ सकता है।
मामले में 17 आरोपी, 16 के खिलाफ आरोप तय
उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले में कुल 17 आरोपी हैं। इनमें से 16 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए जा चुके हैं, जबकि हेमंत सोरेन के संबंध में आरोप गठन की प्रक्रिया बाकी थी। विशेष अदालत की कार्यवाही पूरी होने के बाद मामले में औपचारिक ट्रायल आगे बढ़ने की स्थिति बन सकती है।
ED की जांच में क्या आरोप लगाए गए हैं?
ED की जांच में आरोप लगाया गया है कि बड़गाईं इलाके में जमीन के रिकॉर्ड में कथित हेरफेर कर जमीन पर कब्जे और स्वामित्व से जुड़ी स्थिति को बदला गया। जांच एजेंसी ने सरकारी रिकॉर्ड, रजिस्टर और जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच की है।
हाईकोर्ट के रिकॉर्ड में ED की ओर से 8.86 एकड़ जमीन पर कथित कब्जे और उससे जुड़े दस्तावेजों का उल्लेख किया गया है। जांच एजेंसी के इन दावों पर अंतिम फैसला अदालत की न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।
आगे क्या होगा?
अब सभी की नजर 30 सितंबर की हाईकोर्ट सुनवाई पर है। अदालत की कार्यवाही के बाद यह स्पष्ट हो सकता है कि विशेष PMLA अदालत में आरोप गठन की प्रक्रिया किस तरह आगे बढ़ेगी।
फिलहाल मामला न्यायिक प्रक्रिया में है और इसमें लगाए गए आरोपों पर अंतिम निर्णय अदालत द्वारा साक्ष्यों और कानूनी दलीलों के आधार पर किया जाएगा।