आर न्यूज/डेस्क : इनकम टैक्स रिफंड को लेकर करदाताओं के लिए अहम खबर सामने आई है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि टैक्स रिफंड की राशि को केवल प्रशासनिक देरी या लंबित मांग का हवाला देकर मनमाने तरीके से रोका नहीं जा सकता। अगर संबंधित प्रक्रिया में करदाता को रिफंड की राशि देय पाई गई है, तो विभाग को कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।
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हालिया मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष ऐसे रिफंड का मुद्दा आया, जो अपीलीय आदेशों के बाद करदाता को वापस किया जाना था। अदालत के समक्ष बताया गया कि संबंधित मामलों में रिफंड का अधिकार तय हो चुका था और इसके बावजूद भुगतान लंबित था।
अदालत ने कहा कि जब अपीलीय प्राधिकारी या असेसिंग ऑफिसर के आदेश के बाद कोई रकम करदाता को वापस मिलनी है, तो वह रिफंड का अधिकार बन जाता है। विभाग उसे रोकने के लिए आयकर कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना केवल लंबित टैक्स डिमांड का सहारा नहीं ले सकता।
रिफंड रोकने के लिए तय प्रक्रिया जरूरी
फैसले में आयकर अधिनियम की धारा 245 का भी उल्लेख किया गया। कोर्ट के अनुसार, अगर विभाग किसी बकाया मांग के खिलाफ रिफंड की राशि को एडजस्ट या रोकना चाहता है, तो इसके लिए कानून के मुताबिक औपचारिक आदेश और आवश्यक प्रक्रिया का पालन करना होगा। केवल सिस्टम में बकाया मांग दिखाई देने के आधार पर रिफंड रोकना पर्याप्त नहीं है।
ब्याज के साथ रिफंड देने का निर्देश
मामले में अदालत ने संबंधित विभाग को रिफंड राशि के साथ लागू ब्याज का भुगतान करने का निर्देश भी दिया। रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला बड़ी रकम से जुड़ा था और अदालत ने भुगतान के लिए निश्चित समयसीमा तय की।
करदाताओं के लिए क्या है इसका मतलब?
इस फैसले का मुख्य संदेश यह है कि अगर टैक्स प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसी करदाता का रिफंड बनता है, तो विभाग को उसे रोकने के लिए वैध कानूनी आधार और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि हर रिफंड स्वतः जारी हो जाएगा। रिफंड की पात्रता, संबंधित असेसमेंट, लंबित मांग और अन्य कानूनी शर्तें मामले के तथ्यों पर निर्भर करती हैं।
इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक जानकारी के अनुसार भी कुछ परिस्थितियों में निर्धारित रिफंड को होल्ड किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर PAN के आधार से लिंक न होने जैसी स्थिति में रिफंड और उस पर मिलने वाला ब्याज होल्ड किया जा सकता है।
ऐसे में करदाताओं के लिए जरूरी है कि वे अपना ITR स्टेटस, रिफंड स्टेटस, PAN-Aadhaar लिंकिंग और किसी भी लंबित टैक्स डिमांड की जानकारी नियमित रूप से जांचते रहें।