झारखंड: चालान भरना मुश्किल, थर्ड पार्टी ऐप वसूल रहे ज्यादा पैसे

आर न्यूज/डेस्क : झारखंड में ट्रैफिक चालान का ऑनलाइन भुगतान करना वाहन मालिकों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। सरकारी ई-चालान पोर्टल में तकनीकी समस्याओं के कारण लोग चालान का विवरण देखने और भुगतान करने में दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। वहीं, थर्ड पार्टी वेबसाइटों और ऐप के जरिए भुगतान करने पर अतिरिक्त शुल्क मांगे जाने की शिकायतें सामने आई हैं।

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इस समस्या का असर खासकर रांची के वाहन मालिकों पर पड़ रहा है।

150 रुपये के चालान के लिए मांगे 349 रुपये

रांची में चालान भुगतान के दौरान अतिरिक्त शुल्क मांगे जाने के कई मामले सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, जोड़ा तालाब निवासी एक वाहन मालिक को गलत पार्किंग के लिए 150 रुपये का चालान मिला था। थर्ड पार्टी पोर्टल के जरिए भुगतान करने पर उससे कुल 349.42 रुपये मांगे गए। इसमें 169 रुपये सेटलमेंट फीस और 30.42 रुपये जीएसटी के रूप में शामिल थे।

इसी तरह, धुर्वा निवासी पूजा कुमारी के 2,000 रुपये के चालान के भुगतान के लिए 2,446.04 रुपये मांगे गए। वहीं, रातू रोड निवासी एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि 400 रुपये के चालान के लिए एक थर्ड पार्टी पोर्टल पर 1,119 रुपये की मांग की गई।

इन मामलों से वाहन मालिकों की परेशानी का अंदाजा लगाया जा सकता है।

छह महीने से सरकारी पोर्टल में परेशानी की शिकायत

रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड सरकार का ई-चालान पोर्टल पिछले करीब छह महीने से ठीक से काम नहीं कर रहा है। वहीं, केंद्र सरकार के ई-चालान पोर्टल पर भी तकनीकी समस्याओं की शिकायतें सामने आई हैं।

कई वाहन मालिकों को कभी कैप्चा दिखाई नहीं देता, तो कभी पोर्टल पर ‘नो पेंडिंग रिकॉर्ड फाउंड’ का संदेश मिलता है। ऐसे में चालान का विवरण नहीं मिल पाने के कारण ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती।

कोकर निवासी रंजीत कुमार ने भी हेलमेट नहीं पहनने के मामले में कटे चालान का विवरण सरकारी पोर्टल पर खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं मिली। दूसरी ओर, निजी पोर्टल पर भुगतान के लिए अधिक राशि मांगी जा रही थी।

रांची में 150 करोड़ रुपये से अधिक का चालान बकाया

रिपोर्ट में दी गई जानकारी के अनुसार, रांची में 150 करोड़ रुपये से अधिक की चालान राशि बकाया है। जुलाई से सितंबर के बीच शहर में कुल 3,07,071 चालान काटे गए। इस अवधि में हर महीने औसतन 1,02,357 चालान जारी हुए।

ऑनलाइन भुगतान में परेशानी के कारण लोगों को ऑफलाइन प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ रहा है। चालान जमा करने की निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद मामला अदालत में स्थानांतरित हो सकता है। ऐसे मामलों में अदालत की अनुमति के बाद कचहरी रोड स्थित ट्रैफिक कार्यालय के काउंटर पर भुगतान करना पड़ता है। इससे लोगों को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है।

थर्ड पार्टी पोर्टल तक कैसे पहुंच रहा चालान का डेटा?

चालान भुगतान में आ रही परेशानी के बीच निजी पोर्टलों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, लोगों ने शिकायत की है कि थर्ड पार्टी पोर्टल की ओर से चालान जमा करने से जुड़े संदेश भेजे जा रहे हैं और भुगतान के दौरान अतिरिक्त शुल्क भी जोड़ा जा रहा है।

इस मामले को लेकर परिवहन विभाग ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) को पत्र लिखा है। हालांकि, लोगों के चालान संबंधी डेटा निजी पोर्टलों तक कैसे पहुंच रहा है, इस सवाल पर आधिकारिक स्पष्टीकरण का इंतजार है।

सर्वर डाउन होने से आ रही समस्या

रिपोर्ट के मुताबिक, झारखंड सरकार के ई-चालान पोर्टल में सर्वर डाउन रहने की समस्या सामने आई है। इसे ठीक करने की दिशा में काम किए जाने की जानकारी दी गई है।

फिलहाल, वाहन मालिकों को ऑनलाइन चालान भुगतान में तकनीकी दिक्कतों और निजी पोर्टलों पर अतिरिक्त शुल्क की शिकायतों से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में सरकारी पोर्टल की तकनीकी समस्या का समाधान और भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना जरूरी है।