आर न्यूज/डेस्क : मोबाइल फोन के लिए इस्तेमाल होने वाले टेम्पर्ड ग्लास और स्क्रीन प्रोटेक्टर्स को लेकर केंद्र सरकार ने नए गुणवत्ता नियम जारी किए हैं। सरकार ने स्मार्टफोन स्क्रीन प्रोटेक्टर्स को अनिवार्य BIS रजिस्ट्रेशन के दायरे में शामिल कर दिया है। नए नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे। इसके बाद तय गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरने वाले स्क्रीन प्रोटेक्टर्स को भारत में बेचना, आयात करना या बिक्री के लिए रखना अनुमति नहीं होगी।
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सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार स्मार्टफोन स्क्रीन प्रोटेक्टर्स के लिए IS 19348:2025 भारतीय मानक तय किया गया है। इसके तहत स्क्रीन प्रोटेक्टर की गुणवत्ता, मजबूती, आकार, मोटाई और पारदर्शिता जैसे पहलुओं की जांच की जाएगी। मानकों को पूरा करने वाले उत्पादों पर निर्धारित BIS ‘Standard’ मार्क की व्यवस्था होगी।
किन चीजों की होगी जांच?
नए मानकों में स्क्रीन प्रोटेक्टर के ग्लास की मजबूती, आकार, सतह की गुणवत्ता और लाइट ट्रांसमिशन जैसी चीजों को शामिल किया गया है। इसके अलावा एंटी-शैटर फिल्म, ओलेयोफोबिक कोटिंग, एंटी-ग्लेयर, ब्लू-लाइट फिल्टर और प्राइवेसी फिल्म जैसे फीचर्स से जुड़े मानकों पर भी ध्यान दिया जाएगा। पैकेजिंग पर निर्माता का नाम, बैच नंबर और प्रोडक्ट की मोटाई जैसी जानकारी देना भी जरूरी होगा।
ग्राहकों पर क्या पड़ेगा असर?
नए नियमों का सीधा असर बाजार में बिकने वाले कम गुणवत्ता वाले स्क्रीन प्रोटेक्टर्स पर पड़ेगा। सरकार का उद्देश्य ऐसे उत्पादों की बिक्री को नियंत्रित करना है, जो निर्धारित गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करते। इससे ग्राहकों को स्क्रीन प्रोटेक्टर खरीदते समय उत्पाद की गुणवत्ता और प्रमाणन को लेकर ज्यादा स्पष्टता मिल सकेगी।
हालांकि, सरकारी अधिसूचना में यह नहीं कहा गया है कि टेम्पर्ड ग्लास की कीमत कितनी बढ़ेगी। कंपनियों और आयातकों को नए मानकों के अनुरूप उत्पादन और परीक्षण की तैयारी के लिए 1 अप्रैल 2027 तक का समय दिया गया है।
यानी 1 अप्रैल 2027 से मोबाइल स्क्रीन पर इस्तेमाल होने वाले स्क्रीन प्रोटेक्टर्स के लिए गुणवत्ता और BIS मानकों का पालन अनिवार्य होगा। इसका मकसद बाजार में मानकहीन उत्पादों पर रोक लगाना और ग्राहकों को निर्धारित गुणवत्ता वाले स्क्रीन प्रोटेक्टर्स उपलब्ध कराना है।