आर न्यूज/डेस्क: सरायकेला-खरसावां: चांडिल डैम के हेवेन गांव को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। गांव को 180 आरएल (रिजर्वायर लेवल) के दायरे में शामिल किए जाने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। विवाद का मुख्य बिंदु यह है कि वर्ष 2011 तक हेवेन गांव को 180 RL से बाहर बताया जा रहा था, तो फिर बाद के रिकॉर्ड में इसे इस दायरे में किस आधार पर शामिल किया गया।
यह बी पढ़े :ITI पास युवाओं के लिए टाटा मोटर्स में अप्रेंटिसशिप का मौका, पलामू में हुआ कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव
इस मामले को लेकर पुराने सर्वेक्षण रिकॉर्ड, भूमि से संबंधित दस्तावेजों और सरकारी फाइलों की जांच की मांग सामने आई है। संबंधित पक्षों का कहना है कि पूरे मामले की वास्तविक स्थिति सामने लाने के लिए पुराने और वर्तमान रिकॉर्ड का तुलनात्मक अध्ययन जरूरी है।
पुराने रिकॉर्ड की जांच पर जोर
हेवेन गांव को लेकर उठ रहे सवालों के बीच वर्ष 2011 के सर्वे दस्तावेजों और वर्तमान रिकॉर्ड की समीक्षा की मांग की जा रही है। स्थानीय स्तर पर यह जानने की कोशिश की जा रही है कि 180 RL की सीमा तय करने के दौरान गांव की स्थिति क्या थी और बाद में इसमें कोई बदलाव किया गया या नहीं।
ग्रामीणों और संबंधित लोगों की मांग है कि डैम परियोजना से जुड़ी सभी पुरानी फाइलों, सीमांकन रिपोर्ट, सर्वेक्षण दस्तावेजों और प्रशासनिक आदेशों की जांच की जाए। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाए कि हेवेन गांव को 180 RL के दायरे में शामिल करने का निर्णय कब लिया गया और इसके पीछे क्या आधार था।
निष्पक्ष जांच की मांग
मामले में पारदर्शिता को लेकर भी जोर दिया जा रहा है। लोगों का कहना है कि यदि पुराने रिकॉर्ड और मौजूदा दस्तावेजों में अंतर है, तो उसकी वजह सामने आनी चाहिए। संबंधित विभागों द्वारा दस्तावेजों की जांच कर स्थिति स्पष्ट करने से विवाद का समाधान निकालने में मदद मिल सकती है।
फिलहाल, हेवेन गांव की 180 RL सीमा से जुड़ा मामला जांच और स्पष्टीकरण की मांग के बीच है। प्रशासन और संबंधित विभाग की आधिकारिक प्रतिक्रिया तथा पुराने सर्वे रिकॉर्ड सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि गांव को किस प्रक्रिया के तहत इस दायरे में शामिल किया गया।
स्थानीय लोगों की मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर सभी तथ्यों को सार्वजनिक किया जाए, ताकि ग्रामीणों के बीच बनी असमंजस की स्थिति दूर हो सके।