आर न्यूज/डेस्क : पूर्वी सिंहभूम के गालूडीह बराज से जुड़ा एक मामला इन दिनों चर्चा में है। वजह है एक निर्माण योजना की बढ़ती लागत। बताया जा रहा है कि जिस काम की शुरुआती लागत करीब 77 करोड़ रुपये थी, वह बढ़ते-बढ़ते करीब 231 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। वहीं, इस योजना में करीब 42 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया जा चुका है। अब मामले की जांच शुरू होने के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं।
सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि करीब 77 करोड़ रुपये की योजना की लागत तीन गुना तक बढ़ गई? क्या निर्माण के दौरान परिस्थितियां बदलीं, अतिरिक्त काम जुड़ा या फिर कहीं प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई? फिलहाल इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही साफ हो सकेगा।
77 करोड़ की योजना अचानक इतनी महंगी कैसे हुई?
गालूडीह बराज सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना का अहम हिस्सा है। इस पूरे इलाके में बराज और इससे जुड़े निर्माण कार्य सिंचाई और जल प्रबंधन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं।
इसी परियोजना से जुड़े तटबंध निर्माण के काम में लागत बढ़ने की बात सामने आई है। शुरुआत में करीब 77 करोड़ रुपये की लागत वाली योजना बाद में 231 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। यानी शुरुआती अनुमान के मुकाबले लागत में काफी बड़ा इजाफा हुआ।
यही बढ़ी हुई लागत अब पूरे मामले का सबसे अहम बिंदु बन गई है।
42 करोड़ रुपये का भुगतान भी हो चुका
मामले में सिर्फ लागत बढ़ने का सवाल नहीं है। जानकारी के मुताबिक योजना के तहत करीब 42 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। इसके बाद अब पूरे मामले की जांच शुरू हुई है।
जांच में यह देखा जाएगा कि भुगतान किस आधार पर किया गया, काम की वास्तविक प्रगति कितनी है और लागत बढ़ाने के लिए किन प्रक्रियाओं का पालन किया गया।
अब जांच से सामने आएगी असली तस्वीर
किसी भी निर्माण योजना में लागत बढ़ने के पीछे तकनीकी या प्रशासनिक कारण हो सकते हैं। इसलिए सिर्फ लागत बढ़ने के आधार पर किसी को दोषी ठहराना सही नहीं होगा। इस मामले में भी जांच पूरी होने का इंतजार करना जरूरी है।
जांच के दौरान योजना से जुड़े पुराने रिकॉर्ड, स्वीकृत राशि, संशोधित लागत, काम की स्थिति और किए गए भुगतान की जानकारी खंगाली जा सकती है। इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि 77 करोड़ रुपये की योजना 231 करोड़ रुपये तक आखिर कैसे पहुंची।
गालूडीह बराज क्यों है महत्वपूर्ण?
गालूडीह बराज सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह परियोजना झारखंड की प्रमुख जल और सिंचाई परियोजनाओं में गिनी जाती है। ऐसे में इससे जुड़े किसी भी निर्माण कार्य में बड़े स्तर पर होने वाला खर्च स्वाभाविक रूप से लोगों का ध्यान खींचता है।
यही वजह है कि तटबंध निर्माण की लागत में हुई इतनी बड़ी बढ़ोतरी को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं।
जांच रिपोर्ट पर टिकी नजर
फिलहाल मामले में सबसे ज्यादा नजर जांच के नतीजे पर है। जांच पूरी होने के बाद ही यह साफ होगा कि लागत बढ़ने के पीछे वास्तविक कारण क्या था और भुगतान की प्रक्रिया में कहीं नियमों की अनदेखी हुई या नहीं।
अगर जांच में किसी तरह की वित्तीय अनियमितता सामने आती है तो जिम्मेदारी तय होने की संभावना है। वहीं, अगर लागत बढ़ने के पीछे उचित तकनीकी या प्रशासनिक कारण पाए जाते हैं, तो उसकी भी जानकारी सामने आएगी।
फिलहाल 77 करोड़ रुपये से शुरू हुई योजना का 231 करोड़ रुपये तक पहुंचना और 42 करोड़ रुपये का भुगतान इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। अब जांच ही बताएगी कि इस बढ़ी हुई लागत के पीछे की पूरी कहानी क्या है।