आर न्यूज/डेस्क : जमशेदपुर के जादूगोड़ा स्थित यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (UCIL) की तुरामडीह माइंस में विस्फोटक सामग्री के कथित परिवहन को लेकर सवाल उठाए गए हैं। भाजपा नेता सतीश सिंह ने मामले की उच्चस्तरीय और दस्तावेज आधारित जांच कराने की मांग की है। उन्होंने वाहन के कागजात, विस्फोटक परिवहन की अनुमति और माइंस के मैगजीन से सामग्री जारी किए जाने की पूरी प्रक्रिया की जांच की मांग की है।
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वाहन के दस्तावेजों को लेकर उठे सवाल
सतीश सिंह के अनुसार, जिस वाहन से कथित तौर पर विस्फोटक सामग्री के परिवहन की बात सामने आई है, उसका नंबर जेएच05एएफ4450 है। उपलब्ध ऑनलाइन रिकॉर्ड को लेकर उन्होंने दावा किया कि वाहन का पंजीकरण वर्ष 2010 का है और फिटनेस की वैधता 9 अगस्त 2020 तक दिखाई गई है। रिकॉर्ड में टैक्स की वैधता दिसंबर 2021 तक और वाहन की स्थिति ‘आरसी रद्द’ दिखाई देने का भी दावा किया गया है। हालांकि, इन जानकारियों की संबंधित सरकारी रिकॉर्ड से आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।
विस्फोटक परिवहन की अनुमति की जांच की मांग
भाजपा नेता ने सवाल उठाया है कि यदि जांच में यह सामने आता है कि संबंधित तारीख को वाहन के दस्तावेज वैध नहीं थे, तो यह पता लगाया जाना चाहिए कि उसका इस्तेमाल किस आधार पर किया गया। साथ ही यह भी जांच होनी चाहिए कि वाहन के पास विस्फोटक सामग्री के परिवहन के लिए आवश्यक अनुमति और लाइसेंस मौजूद थे या नहीं।
मैगजीन से विस्फोटक जारी करने की प्रक्रिया भी जांच के दायरे में
मामले में माइंस के मैगजीन से विस्फोटक सामग्री जारी किए जाने की प्रक्रिया की भी जांच की मांग की गई है। इसके तहत मैगजीन रजिस्टर, आरई-6 रिकॉर्ड, स्टॉक रजिस्टर, मांग-पत्र, प्रेषण चालान, गेट पास और वाहन लॉगबुक जैसे दस्तावेजों का मिलान कराने की बात कही गई है। इसके अलावा उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज और चालक से जुड़े सुरक्षा रिकॉर्ड की भी जांच की मांग की गई है।
अधिकारियों की भूमिका भी जांचने की मांग
सतीश सिंह ने कहा है कि जांच के दौरान खान प्रबंधन, मैगजीन क्लर्क और अन्य संबंधित अधिकारियों की भूमिका को रिकॉर्ड के आधार पर स्पष्ट किया जाना चाहिए। किस अधिकारी ने विस्फोटक जारी करने की अनुमति दी, वाहन के दस्तावेजों का सत्यापन किस स्तर पर हुआ और सामग्री को माइंस से बाहर भेजने की अनुमति किसने दी—इन सभी बिंदुओं की जांच की मांग की गई है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जांच पूरी होने से पहले किसी अधिकारी को दोषी नहीं माना जाना चाहिए। जिम्मेदारी केवल जांच में सामने आने वाले दस्तावेज और प्रमाण के आधार पर तय की जानी चाहिए।
सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चिंता
विस्फोटक सामग्री के परिवहन का मामला केवल दस्तावेजों तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कर्मचारियों और आसपास रहने वाली आबादी की सुरक्षा भी जुड़ी है। इसी वजह से मांग की गई है कि मैगजीन से लेकर वाहन में लोडिंग, परिवहन और गंतव्य तक की पूरी प्रक्रिया की जांच की जाए।
यदि जांच में किसी स्तर पर नियमों के उल्लंघन या निर्धारित सुरक्षा प्रक्रिया की अनदेखी की पुष्टि होती है, तो संबंधित लोगों की जिम्मेदारी तय कर नियमानुसार कार्रवाई की मांग की गई है।
उच्चस्तरीय जांच की मांग
मामले को लेकर सतीश सिंह ने जरूरत पड़ने पर खान सुरक्षा महानिदेशालय (DGMS) और परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) को भी जानकारी देने की बात कही है। फिलहाल यह मामला लगाए गए आरोपों और जांच की मांग के स्तर पर है। आरोपों की वास्तविकता जांच और आधिकारिक रिकॉर्ड सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगी।