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सहारा जमाकर्ताओं ने सरकार से हस्तक्षेप की मांग, फंसे पैसे वापस मिलने की उम्मीद

सहारा जमाकर्ताओं ने सरकार से हस्तक्षेप की मांग, फंसे पैसे वापस मिलने की उम्मीद

आर न्यूज/डेस्क : सहारा समूह की विभिन्न सहकारी समितियों में जमा राशि की वापसी को लेकर जमाकर्ताओं की परेशानियां लगातार बनी हुई हैं। अपने पैसे वापस पाने की मांग को लेकर जमाकर्ताओं ने सरकार से हस्तक्षेप करने की अपील की है। जमाकर्ताओं का कहना है कि उनकी जमा पूंजी वापस दिलाने के लिए सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

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जमाकर्ताओं की मुख्य मांगें

सहारा में जमा राशि की वापसी को लेकर जमाकर्ताओं की प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:

  • जमा की गई राशि की वापसी की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।
  • लंबित दावों का जल्द सत्यापन किया जाए।
  • पात्र जमाकर्ताओं को उनकी राशि वापस दिलाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं।
  • आवेदन में आने वाली समस्याओं और तकनीकी परेशानियों का समाधान किया जाए।

CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए हो रही वापसी

सरकार ने सहारा समूह की चार सहकारी समितियों के पात्र जमाकर्ताओं के दावों के लिए CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया है। इसमें सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड शामिल हैं।

सहकारिता मंत्रालय के 8 सितंबर 2026 के आधिकारिक अपडेट के अनुसार, अब तक 41,56,711 जमाकर्ताओं को आधार से जुड़े बैंक खातों में कुल 9,267 करोड़ रुपये वापस किए जा चुके हैं। मंत्रालय के अनुसार, लगभग 20 लाख आवेदन अभी प्रक्रिया के लिए लंबित थे और पोर्टल बहाल होने के बाद सत्यापन व रिफंड प्रक्रिया फिर शुरू की गई।

सत्यापन के बाद खाते में जमा होती है राशि

सरकारी व्यवस्था के अनुसार, जमाकर्ताओं के दावों की जांच और पहचान के सत्यापन के बाद पात्र राशि आधार से जुड़े बैंक खातों में सीधे जमा की जाती है। आवेदन में किसी तरह की कमी मिलने पर जमाकर्ताओं को उसे सुधारकर दोबारा जमा करने की सुविधा दी जाती है।

सरकार से समाधान की उम्मीद

जमाकर्ताओं की मांग है कि रिफंड प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और लंबित मामलों का जल्द निपटारा किया जाए। जिन लोगों की जमा राशि अभी वापस नहीं हुई है, वे अपने आवेदन की स्थिति और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी आधिकारिक पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं।

सहारा रिफंड प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप संचालित की जा रही है। फरवरी 2026 की सरकारी जानकारी के अनुसार, रिफंड वितरण की समय-सीमा 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाई गई थी।