आर न्यूज/डेस्क: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से जुड़े फैसलों और मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने के मामले की SIT या न्यायिक जांच कराने की मांग की गई है।
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याचिका में आरोप लगाया गया है कि SIR से जुड़े कुछ फैसले अन्य दो चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिए गए। याचिकाकर्ता ने ऐसे फैसलों, दिशा-निर्देशों और सॉफ्टवेयर में किए गए बदलावों को कानून के अनुरूप जांचने और कथित तौर पर नियमों के विपरीत पाए जाने पर उन्हें रद्द करने की मांग की है।
याचिका में करीब 13 करोड़ मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के तरीके की जांच के लिए SIT गठित करने की मांग भी की गई है। साथ ही मतदाता पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले मूल Form 6 को बहाल करने की मांग रखी गई है।
याचिका में CEC ज्ञानेश कुमार के अलावा सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर मनीष गर्ग और ECI की IT प्रमुख सीमा खन्ना के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत कथित कर्तव्य उल्लंघन की जांच और कार्रवाई की मांग की है।
यह याचिका द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के बाद सामने आई है, जिसमें दावा किया गया था कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने मतदाता सूची और SIR से जुड़े फैसलों पर कई मौकों पर लिखित आपत्तियां दर्ज कराई थीं। रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसी आपत्तियां करीब 10 महीने की अवधि में कम से कम 14 मौकों पर दर्ज की गई थीं।
हालांकि, निर्वाचन आयोग ने इन दावों पर अलग रुख रखा है। आयोग का कहना है कि SIR से जुड़े फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे और आंतरिक चर्चाओं के दौरान अलग-अलग टिप्पणियां संस्थागत प्रक्रिया का हिस्सा हैं। इसलिए याचिका में लगाए गए आरोप फिलहाल आरोप हैं, न्यायिक रूप से सिद्ध तथ्य नहीं।
अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख महत्वपूर्ण होगा कि वह याचिका पर सुनवाई करता है या नहीं और SIT अथवा किसी अन्य जांच की मांग पर क्या आदेश देता है।