आर न्यूज/डेस्क: एलपीजी प्लांट में महिला को नौकरी नहीं दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) को ₹12 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह मामला महिलाओं को रोजगार में समान अवसर देने और लैंगिक भेदभाव से जुड़े कानूनी सवालों को सामने लाता है।
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मामले में महिला ने एलपीजी बॉटलिंग प्लांट में नौकरी के लिए आवेदन किया था, लेकिन नियुक्ति नहीं मिलने के बाद लंबे समय तक कानूनी लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में महिला को राहत देने के साथ मुआवजे का निर्देश भी शामिल है।
1988 में किया था नौकरी के लिए आवेदन
मामला हरियाणा के करनाल में वर्ष 1988 में खुले एलपीजी बॉटलिंग प्लांट से जुड़ा है। याचिकाकर्ता सुमित्रा ने रिफिलिंग हेल्पर के पद के लिए आवेदन किया था। वह उन 49 उम्मीदवारों में शामिल थीं, जिनके नाम स्थानीय समिति ने रोजगार के लिए सुझाए थे। इनमें से 43 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र मिला, लेकिन सुमित्रा को नौकरी नहीं दी गई। बाद में उन्हें बताया गया कि महिला होने के कारण उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई थी।
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की ओर से अदालत में दलील दी गई कि इस काम में एलपीजी सिलेंडर उठाने पड़ते हैं और पुरुषों के साथ काम करने के माहौल तथा रात की शिफ्ट के कारण महिला को उपयुक्त नहीं माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क पर सवाल उठाते हुए कहा कि महिलाओं को केवल महिला होने के आधार पर नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता।
तीन दशक से ज्यादा चली कानूनी लड़ाई
नौकरी नहीं मिलने के बाद सुमित्रा ने कानूनी रास्ता अपनाया। वर्ष 1990 में ट्रायल कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए IOC को उन्हें मजदूर के बजाय किसी अन्य पद पर समायोजित करने का निर्देश दिया था। हालांकि, बाद में प्रथम अपीलीय अदालत ने इस फैसले को पलट दिया। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर 2025 को प्रथम अपीलीय अदालत के फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया मुआवजे का आदेश?
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने मामले की सुनवाई की। अदालत ने महिला की उम्र और लंबे समय तक चली कानूनी लड़ाई को ध्यान में रखा। सुमित्रा अब 63 वर्ष की हो चुकी हैं और सेवानिवृत्ति की उम्र पार कर चुकी हैं। ऐसे में अदालत ने नौकरी देने के बजाय ₹12 लाख का एकमुश्त मुआवजा देना उचित माना।
सुप्रीम कोर्ट ने महिला को केवल उसके लिंग के आधार पर नौकरी से वंचित किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत की टिप्पणी रोजगार में समान अवसर और महिलाओं की गरिमा से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित रही।
महिलाओं के समान अवसर पर जोर
इस मामले ने रोजगार में लैंगिक समानता के सवाल को सामने लाया है। अदालत की टिप्पणी के मुताबिक, किसी महिला की योग्यता और काम करने की क्षमता का आकलन केवल उसके महिला होने के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में लंबे समय तक चली कानूनी प्रक्रिया और अब नियुक्ति संभव नहीं होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुआवजे का निर्देश दिया गया है।