आर न्यूज/डेस्क : अगर आप UPI से भुगतान करते हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। 2,000 रुपये से ज्यादा के कुछ UPI पेमेंट पर Merchant Discount Rate (MDR) लगाए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फिलहाल इस व्यवस्था पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि, अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा है कि इस तरह का शुल्क लगाने का कानूनी आधार क्या है। कोर्ट ने केंद्र से इस संबंध में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।
2,000 रुपये से ज्यादा के UPI पेमेंट पर क्या है मामला?
केंद्र सरकार की ओर से जारी व्यवस्था के मुताबिक, 2,000 रुपये से अधिक के कुछ Person-to-Merchant यानी P2M UPI लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत MDR लगाया जाना है। यह व्यवस्था 15 अक्टूबर 2026 से लागू होने का प्रस्ताव है।
हालांकि, हर UPI ट्रांजैक्शन पर यह शुल्क नहीं लगेगा। सामान्य व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को भेजे जाने वाले P2P भुगतान इस व्यवस्था से बाहर रहेंगे।
आम UPI यूजर पर क्या पड़ेगा असर?
सरकार की ओर से अदालत में कहा गया है कि UPI इस्तेमाल करने वाले करीब 96 प्रतिशत लोग इस व्यवस्था से प्रभावित नहीं होंगे। MDR मुख्य रूप से निर्धारित सीमा से अधिक के कुछ कारोबारी यानी merchant transactions से जुड़ा है।
इसलिए अगर कोई व्यक्ति दोस्त या परिवार के सदस्य को UPI के जरिए पैसे भेजता है, तो इस प्रस्तावित MDR का उस लेनदेन पर असर नहीं पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से क्या पूछा?
सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात पर सवाल उठाया कि MDR लगाने का कानूनी आधार क्या है। कोर्ट ने केंद्र से इस मामले में विस्तृत जवाब देने को कहा है।
केंद्र की ओर से बताया गया कि MDR से मिलने वाली राशि सीधे सरकार के खाते में नहीं जाएगी। यह भुगतान व्यवस्था से जुड़े बैंक और सेवा प्रदाताओं के बीच होने वाला शुल्क है।
अभी UPI यूजर्स को क्या जानना चाहिए?
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने MDR व्यवस्था पर रोक नहीं लगाई है। ऐसे में 15 अक्टूबर 2026 से प्रस्तावित व्यवस्था लागू होती है या इसमें कोई बदलाव किया जाता है, यह आगे की सुनवाई और सरकार के जवाब पर निर्भर करेगा।
मामले में सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश पर यह और स्पष्ट होगा कि 2,000 रुपये से ज्यादा के UPI merchant payments पर MDR की व्यवस्था किस तरह लागू होगी।