आर न्यूज/डेस्क : जमशेदपुर में करीब 50 साल पुरानी जमीन पर कथित अवैध कब्जे और तोड़फोड़ का मामला जिला प्रशासन तक पहुंच गया है। बौद्ध समाज से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता आलोक रंजन बरुआ और उनके परिवार ने कुछ बिल्डरों एवं अन्य लोगों पर जबरन जमीन हड़पने की कोशिश करने का आरोप लगाया है।
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इस मामले को लेकर बौद्ध समाज के प्रतिनिधियों ने DC कार्यालय पहुंचकर निष्पक्ष जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
1976 से जमीन पर कब्जा होने का परिवार ने किया दावा
सामाजिक कार्यकर्ता आलोक रंजन बरुआ और उनके परिवार का दावा है कि संबंधित जमीन पर वर्ष 1976 से उनका कब्जा है। परिवार के अनुसार, जमीन से जुड़े Mutation और अन्य आवश्यक Documents भी उनके पास मौजूद हैं।
परिजनों का कहना है कि पिछले करीब 35 वर्षों से उक्त जमीन पर किरायेदार भी रह रहे हैं। इसके बावजूद कुछ लोग जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं।
बिल्डरों और असामाजिक तत्वों पर लगाए गंभीर आरोप
पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि कुछ बिल्डर और असामाजिक तत्व जमीन हड़पने के उद्देश्य से लगातार दबाव बना रहे हैं। परिवार ने संबंधित जमीन पर तोड़फोड़ किए जाने का भी आरोप लगाया है।
परिजनों का कहना है कि जमीन से संबंधित सभी जरूरी दस्तावेज मौजूद होने के बावजूद उन्हें अपनी संपत्ति की सुरक्षा और न्याय के लिए प्रशासनिक कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
थाना और अंचल कार्यालय में शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने का आरोप
आलोक रंजन बरुआ और उनके परिवार के अनुसार, जमीन विवाद को लेकर संबंधित थाना और अंचल कार्यालय में कई बार शिकायत की गई है। हालांकि, परिवार का आरोप है कि अब तक मामले में संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है।
इसी कारण परिवार ने बौद्ध समाज के प्रतिनिधियों के साथ जिला प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है।
बौद्ध समाज के प्रतिनिधियों ने DC से की मुलाकात
जमीन विवाद को लेकर बौद्ध समाज के प्रतिनिधियों ने पूर्वी सिंहभूम के DC से मुलाकात कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की।
प्रतिनिधियों ने जमीन से जुड़े Documents की जांच, कथित अवैध कब्जे की कोशिश रोकने और आरोपों के आधार पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया।
समाधान नहीं होने पर लोकतांत्रिक आंदोलन की चेतावनी
बौद्ध समाज के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस मामले का उचित समाधान नहीं निकाला गया, तो समाज लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।
फिलहाल जमीन के स्वामित्व, कथित अवैध कब्जे और तोड़फोड़ से जुड़े आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। वहीं, दूसरे पक्ष और जिला प्रशासन की ओर से इस विशेष मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में सभी पक्षों के दस्तावेजों और तथ्यों की जांच के बाद ही विवाद की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।