आर न्यूज/डेस्क : डुमरी प्रखंड के निमियाघाट थाना क्षेत्र के नगरी गांव और आसपास के ग्रामीणों ने पत्थर खनन, ब्लास्टिंग और स्टोन क्रशर की गतिविधियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों ने इस संबंध में गिरिडीह के उपायुक्त (DC) को लिखित शिकायत देकर पूरे मामले की जांच कराने और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
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ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में पत्थर खनन और ब्लास्टिंग की गतिविधियां अगर आबादी और सार्वजनिक स्थानों के आसपास हो रही हैं, तो इससे स्थानीय लोगों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मौके पर पहुंचकर वास्तविक स्थिति की जांच करने की मांग की है।
आबादी और स्कूल के आसपास खनन को लेकर चिंता
शिकायत में ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि खनन और ब्लास्टिंग की गतिविधियां आबादी वाले इलाकों, कृषि भूमि, विद्यालय, धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक संपत्तियों के आसपास हो रही हैं। उनका कहना है कि ब्लास्टिंग के दौरान होने वाले तेज कंपन से आसपास के मकानों को नुकसान पहुंचने की आशंका है।
ग्रामीणों ने मकानों में दरार पड़ने, जमीन में कंपन महसूस होने और पत्थर के टुकड़े गिरने जैसे संभावित खतरों को लेकर भी चिंता जताई है। इसके अलावा स्टोन क्रशर से निकलने वाली धूल के कारण वायु प्रदूषण और लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ने की आशंका भी व्यक्त की गई है।
दस्तावेजों और अनुमति की जांच की मांग
ग्रामीणों ने प्रशासन से सिर्फ स्थल निरीक्षण ही नहीं, बल्कि खनन से जुड़े जरूरी दस्तावेजों की भी जांच कराने की मांग की है। शिकायत में संबंधित खनन पट्टे, पर्यावरणीय स्वीकृति, ब्लास्टिंग लाइसेंस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मिली सहमति की जांच की मांग की गई है।
इसके साथ ही ग्रामीणों ने यह भी जानने की मांग की है कि संबंधित परियोजनाओं के लिए ग्रामसभा की अनुमति और अन्य जरूरी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की गई हैं या नहीं।
संयुक्त टीम से स्थल निरीक्षण की मांग
ग्रामीणों ने प्रशासन से अलग-अलग विभागों की संयुक्त टीम बनाकर मौके का निरीक्षण कराने की मांग की है। उनका कहना है कि स्थल का भौतिक सत्यापन कर यह देखा जाए कि खनन और ब्लास्टिंग निर्धारित नियमों और सुरक्षित दूरी के दायरे में हो रही है या नहीं।
ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले तो वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकती है। उन्होंने नियमों का उल्लंघन मिलने पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है।
विधायक जयराम महतो ने शिकायत आगे बढ़ाई
ग्रामीणों की ओर से दी गई शिकायत को विधायक जयराम महतो ने भी उचित कार्रवाई के लिए आगे बढ़ा दिया है। इसके बाद ग्रामीणों को उम्मीद है कि प्रशासन मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कराएगा।
ग्रामीणों का कहना है कि उनका विरोध विकास या रोजगार के खिलाफ नहीं है, लेकिन खनन और ब्लास्टिंग अगर नियमों की अनदेखी कर आबादी और सार्वजनिक स्थलों के आसपास की जाती है, तो इससे लोगों की जान-माल और पर्यावरण दोनों पर असर पड़ सकता है। इसी वजह से वे प्रशासन से निष्पक्ष जांच और नियमों के अनुसार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
ग्रामीणों की प्रमुख मांगें
- पत्थर खनन और ब्लास्टिंग की गतिविधियों की जांच
- खनन पट्टा और अन्य जरूरी दस्तावेजों का सत्यापन
- पर्यावरणीय स्वीकृति की जांच
- ब्लास्टिंग लाइसेंस की जांच
- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति का सत्यापन
- ग्रामसभा की अनुमति की जांच
- संयुक्त प्रशासनिक टीम से स्थल निरीक्षण
- आबादी और सार्वजनिक स्थलों से निर्धारित सुरक्षित दूरी का सत्यापन
- नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित लोगों पर कार्रवाई
फिलहाल ग्रामीणों की शिकायत के बाद मामले में प्रशासनिक जांच का इंतजार है। जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि खनन और ब्लास्टिंग की गतिविधियां निर्धारित नियमों और मानकों के अनुरूप हो रही हैं या नहीं।