आर न्यूज/डेस्क:हर गरीब का सपना होता है कि उसके सिर पर अपनी छत हो। एक ऐसा घर, जहां वह अपने परिवार के साथ सुकून से जिंदगी गुजार सके। सरकार भी गरीबों को पक्का मकान देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना और अबुआ आवास योजना जैसी योजनाएं चला रही है। लेकिन झारखंड में इन योजनाओं की जमीनी हकीकत पर लगातार सवाल उठ रहे हैं।
जमशेदपुर के बिरसानगर में बन रहे पीएम आवास योजना के फ्लैटों को लेकर जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। विधायक ने आवासीय परिसर का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान सड़क, नाली, जल निकासी, बिजली, सफाई और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर शिकायतें सामने आईं।
बिरसानगर में 644 फ्लैट तैयार, लेकिन सुविधाओं पर सवाल
बिरसानगर आवास योजना के ब्लॉक नंबर 8 और 23 में 644 आवास बनकर तैयार हो चुके हैं। इनमें से करीब 340 फ्लैटों की चाबी 19 जून को लाभुकों को सौंपी गई थी। बताया गया कि ब्लॉक नंबर 8 में 35 और ब्लॉक नंबर 32 में 70 लोग रहने भी लगे हैं।
इनमें रहने वाले करीब 15 लोगों ने विधायक सरयू राय से शिकायत की कि फ्लैट मिलने के बावजूद उन्हें बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत मिलने के बाद विधायक ने मौके पर पहुंचकर पूरे परिसर का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान बारिश के बाद कई जगहों पर जलजमाव की स्थिति सामने आई। पानी भूतल, सीढ़ियों और लिफ्ट के आसपास तक पहुंचने की बात कही गई। परिसर में सड़क, नाली, जल निकासी, रोशनी और सफाई की व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। वहीं कुछ जगहों पर दीवारों में दरारें दिखाई देने की बात सामने आई है।
पेयजल टंकी के पास सीवेज टैंक पर विधायक ने जताई आपत्ति
सरयू राय ने ब्लॉक नंबर 8 में पेयजल टंकी के नजदीक बनाए गए सीवेज टैंक को लेकर भी गंभीर आपत्ति जताई। उनका कहना है कि यदि सीवेज टैंक में किसी तरह का रिसाव होता है तो इससे पेयजल दूषित होने का खतरा पैदा हो सकता है।
विधायक ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जिम्मेदारी तय करने और जांच कराने की मांग की है। उन्होंने जुडको की भूमिका पर भी सवाल उठाए और कहा कि गरीबों को आवास देने के साथ-साथ वहां रहने लायक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना भी जरूरी है।
अधूरे नाले और जलजमाव से डेंगू का खतरा
विधायक के मुताबिक आवासीय परिसर में नाला निर्माण का काम भी अभी पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने दावा किया कि नाले का करीब 20 फीसदी काम ही पूरा हुआ है। ऐसे में बारिश के दौरान पानी की निकासी नहीं होने के कारण जलजमाव की समस्या पैदा हो रही है।
जलजमाव के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ने और डेंगू जैसी बीमारियों का खतरा भी जताया गया है। वहीं निर्माणाधीन ब्लॉकों में असामाजिक तत्वों के जमावड़े की शिकायत का भी जिक्र किया गया। विधायक ने परिसर में पुलिस टीओपी बनाए जाने की मांग की है।
सरयू राय ने पूरे मामले में प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप की मांग करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वह इस संबंध में प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मामले की जानकारी देंगे।
653 करोड़ की योजना, लेकिन निर्माण की रफ्तार पर सवाल
बिरसानगर में पीएम आवास योजना के तहत करीब 653 करोड़ रुपये की लागत से 48 एकड़ जमीन पर आठ मंजिला इमारतों के 32 ब्लॉक बनाए जाने थे। योजना के तहत कुल 9592 आवास बनाए जाने का लक्ष्य था।
हालांकि जमीन के बड़े हिस्से पर अतिक्रमण की वजह से बाद में करीब 7372 आवासों के निर्माण का निर्णय लिया गया। फिलहाल स्थिति यह है कि ब्लॉक नंबर 8 और 23 के अलावा कई अन्य ब्लॉकों का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। ऐसे में सवाल यह है कि गरीबों को पक्का मकान देने की योजना कब पूरी तरह जमीन पर उतरेगी।
अबुआ आवास योजना में भी अधूरे मकानों का दर्द
सिर्फ पीएम आवास योजना ही नहीं, बल्कि राज्य सरकार की अबुआ आवास योजना को लेकर भी ग्रामीण इलाकों से शिकायतें सामने आ रही हैं। कई लाभुकों का कहना है कि पहली किस्त मिलने के बाद उन्होंने मकान का निर्माण शुरू कर दिया, लेकिन दूसरी किस्त नहीं मिलने के कारण निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है।
पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला प्रखंड के जोड़सा पंचायत के पीड़ाबादा गांव में भी ऐसे कई मकान दिखाई दे रहे हैं, जिनका निर्माण अधूरा है।
गांव के मिरु मुर्मू के मुताबिक उन्हें पहली किस्त के तौर पर 30 हजार रुपये मिले थे। इसके बाद उन्होंने मकान का निर्माण शुरू कराया और नींव का काम पूरा कर दिया। लेकिन कई महीने गुजर जाने के बावजूद दूसरी किस्त नहीं मिलने के कारण आगे का निर्माण कार्य रुक गया है।
मिरु मुर्मू की तरह गांव की उर्मिला मुर्मू समेत कई अन्य लाभुक भी दूसरी किस्त का इंतजार कर रहे हैं। लाभुकों का कहना है कि अगर समय पर राशि नहीं मिली तो अधूरे मकानों को पूरा करना मुश्किल हो जाएगा।
चान्हो में भी अबुआ आवास को लेकर गंभीर आरोप
अब बात रांची जिले के चान्हो प्रखंड की। यहां भी अबुआ आवास योजना को लेकर ग्रामीणों की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
बलसोकरा गांव के ग्रामीणों का आरोप है कि योजना का लाभ दिलाने के नाम पर पैसे की मांग की जा रही है। कुछ ग्रामीणों ने दावा किया कि लाभुकों से 20-20 हजार रुपये तक लिए जाने की बात कही जा रही है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि कुछ लोगों को बार-बार आवास का लाभ मिल रहा है, जबकि जरूरतमंद लोग अधिकारियों और संबंधित जिम्मेदार लोगों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं।
हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। अगर ग्रामीणों के आरोप सही पाए जाते हैं तो यह सरकारी आवास योजना के क्रियान्वयन और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
गरीबों को घर मिला, तो उसमें रहना भी आसान हो
सरकार की आवास योजनाओं का उद्देश्य सिर्फ गरीबों को घर उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन देना भी है। ऐसे में सवाल सिर्फ मकान बनने का नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि क्या लाभुकों को सड़क, पानी, बिजली, जल निकासी, सफाई और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं भी मिल रही हैं?
बिरसानगर के फ्लैटों से लेकर घाटशिला और चान्हो के अबुआ आवास तक सामने आ रही शिकायतें यही सवाल खड़ा करती हैं कि गरीबों के लिए बनाए जा रहे इन घरों का सपना आखिर कब पूरी तरह साकार होगा। अब देखना होगा कि सरकार और संबंधित विभाग इन शिकायतों पर क्या कार्रवाई करते हैं और लाभुकों को उनका अधिकार कब तक मिलता है।