आर न्यूज/डेस्क : UPI पेमेंट पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नए शुल्क का विरोध करते हुए सरकार से इसे वापस लेने की मांग की है।
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इसी बीच सरकार की ओर से संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति की उस रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है, जिसमें UPI के लिए एक टिकाऊ रेवेन्यू मॉडल और टियर आधारित MDR व्यवस्था की सिफारिश की गई थी।
चिदंबरम समेत 5 कांग्रेस सांसदों का नाम आया सामने
सरकारी सूत्रों के अनुसार, संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति में शामिल पांच कांग्रेस सांसद—पी. चिदंबरम, मनीष तिवारी, गौरव गोगोई, किशोरी लाल और के. गोपीनाथ—12 अगस्त को समिति की रिपोर्ट अपनाए जाने के दौरान मौजूद थे। सूत्रों का कहना है कि प्रकाशित कार्यवाही में किसी असहमति का उल्लेख नहीं है।
समिति ने UPI के लिए टियर आधारित MDR/रेवेन्यू फ्रेमवर्क को जल्द लागू करने की बात कही थी। रिपोर्ट में UPI इकोसिस्टम की लागत और लंबे समय तक सरकारी सहायता पर निर्भरता को लेकर भी चिंता जताई गई थी।
राहुल गांधी ने UPI शुल्क का किया विरोध
दूसरी ओर, राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के नए MDR फ्रेमवर्क का विरोध किया है और इसे ‘UPI टैक्स’ बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। कांग्रेस की ओर से इस फैसले को लेकर सरकार पर सवाल उठाए गए हैं।
सरकार ने ‘UPI टैक्स’ की इस व्याख्या को खारिज किया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक MDR कोई सरकारी टैक्स नहीं है, बल्कि भुगतान इकोसिस्टम से जुड़े प्रतिभागियों के बीच वितरित होने वाला शुल्क है।
₹2,000 से ज्यादा के UPI मर्चेंट पेमेंट पर क्या बदलेगा?
सरकार की घोषित व्यवस्था के मुताबिक 15 अक्टूबर 2026 से ₹2,000 से अधिक के कुछ मर्चेंट UPI ट्रांजैक्शन पर 0.4 प्रतिशत तक MDR लागू होगा। वहीं व्यक्ति से व्यक्ति (P2P) UPI ट्रांसफर पर यह शुल्क लागू नहीं होगा। ₹2,000 तक के मर्चेंट पेमेंट और छोटे व्यापारियों के लिए निर्धारित कुछ लेनदेन भी शुल्क से बाहर रहेंगे।
सरकार का कहना है कि लगभग 96 प्रतिशत P2M ट्रांजैक्शन इस बदलाव से प्रभावित नहीं होंगे। वहीं इस मुद्दे पर विपक्ष और सरकार के बीच इसके असर और UPI के भविष्य को लेकर बहस जारी है।
UPI के रेवेन्यू मॉडल पर क्यों हो रही है बहस?
संसदीय समिति ने UPI इकोसिस्टम की वित्तीय स्थिरता को लेकर एक स्थायी रेवेन्यू मॉडल की जरूरत बताई थी। रिपोर्ट में 2026-27 के लिए ₹2,000 करोड़ के बजटीय प्रावधान और UPI इकोसिस्टम की अनुमानित लागत के बीच अंतर का भी उल्लेख किया गया था। समिति के मुताबिक लंबे समय तक पर्याप्त फंडिंग नहीं होने से साइबर सुरक्षा, फ्रॉड प्रिवेंशन और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश प्रभावित हो सकता है।
फिलहाल UPI शुल्क का मुद्दा आर्थिक नीति के साथ-साथ राजनीतिक बहस का भी प्रमुख विषय बन गया है। सरकार और विपक्ष दोनों इस व्यवस्था को लेकर अपने-अपने तर्क सामने रख रहे हैं।