आर न्यूज/डेस्क : लंबे समय से जेल में बंद रहने वाले आरोपियों की जमानत को लेकर हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सिर्फ लंबे समय तक जेल में रहना अपने आप जमानत का आधार नहीं बन सकता। जमानत पर फैसला मामले की परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, मुकदमे की स्थिति और अन्य कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।
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अदालत के सामने जमानत से जुड़ी दलीलों के दौरान लंबे समय तक हिरासत में रहने के आधार का भी उल्लेख किया गया। इस पर कोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी की हिरासत की अवधि को मामले के दूसरे तथ्यों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। जमानत का फैसला केवल इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि आरोपी कई वर्षों से जेल में बंद है।
हालांकि, अदालतों ने अलग-अलग मामलों में यह भी माना है कि तेजी से सुनवाई का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत महत्वपूर्ण है। यदि मुकदमे में असामान्य देरी हो रही हो और राज्य या अभियोजन पक्ष सुनवाई को आगे बढ़ाने में सक्षम न हो, तो लंबे समय तक हिरासत एक प्रासंगिक परिस्थिति हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट भी कई मामलों में तेज सुनवाई के अधिकार पर जोर दे चुका है।
जमानत के मामलों में अदालत आम तौर पर अपराध की गंभीरता, आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया सामग्री, गवाहों को प्रभावित करने की आशंका, सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना और आरोपी के फरार होने की आशंका जैसे पहलुओं पर भी विचार करती है। इसलिए हर मामले में जमानत का फैसला उसके अपने तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है।
हाल के न्यायिक फैसलों में यह भी सामने आया है कि यदि मुकदमा लंबे समय से लंबित है और उसके जल्द पूरा होने की संभावना नहीं है, तो अदालत हिरासत की अवधि और आरोपी के तेज सुनवाई के अधिकार को ध्यान में रख सकती है। वहीं, गंभीर मामलों में केवल ट्रायल में देरी को जमानत देने का स्वतः आधार नहीं माना गया है।
इस तरह हाईकोर्ट की टिप्पणी का मुख्य संदेश यह है कि 10 साल या उससे अधिक समय तक जेल में रहना अपने आप जमानत की गारंटी नहीं है। हर जमानत याचिका पर अदालत को संबंधित मामले के तथ्यों, कानूनी प्रावधानों और न्यायिक परिस्थितियों को देखकर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना होता है।