आर न्यूज/डेस्क : नई दिल्ली में वंदे मातरम को लेकर दायर याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने केंद्र सरकार से याचिका पर जवाब मांगा। सुनवाई के दौरान अदालत ने संकेत दिया कि अगर कोई व्यक्ति अंतरात्मा या धार्मिक आधार पर वंदे मातरम की एक या अधिक पंक्तियां गाने से इनकार करता है, तो केवल इस वजह से उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।
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यह मामला कर्नाटक संगीत के प्रसिद्ध गायक टीएम कृष्णा की याचिका से जुड़ा है। कृष्णा ने 2026 में किए गए Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 में संशोधन और गृह मंत्रालय के उन निर्देशों को चुनौती दी है, जिनमें निर्धारित सरकारी, औपचारिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम के पूरे छह अंतरों के गायन का प्रावधान किया गया है।
याचिकाकर्ता ने क्या कहा?
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एस. मुरलीधर ने दलील दी कि वंदे मातरम के अंतिम चार अंतरों में दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती जैसे हिंदू देवी-देवताओं का उल्लेख है। याचिका में दावा किया गया है कि इन अंशों को गाने के लिए बाध्य करना धार्मिक स्वतंत्रता और अंतरात्मा की स्वतंत्रता से जुड़े संवैधानिक अधिकारों के सवाल खड़े करता है।
याचिका में यह भी सवाल उठाया गया है कि 2026 के संशोधन में ‘National Song’ की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि जब किसी प्रावधान के उल्लंघन पर आपराधिक कार्रवाई हो सकती है, तब यह स्पष्ट होना चाहिए कि कानून के तहत राष्ट्रीय गीत के रूप में कौन-सा संस्करण और कितने अंतरे माने जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने 1986 के फैसले का किया जिक्र
सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने सुप्रीम कोर्ट के 1986 के Bijoe Emmanuel मामले का उल्लेख किया। उस मामले में अदालत ने उन स्कूली बच्चों को संरक्षण दिया था, जिन्होंने अपनी धार्मिक मान्यताओं के कारण राष्ट्रगान नहीं गाया था, लेकिन राष्ट्रगान के दौरान सम्मानपूर्वक खड़े रहे थे।
अदालत ने संकेत दिया कि इस फैसले में स्थापित कानूनी सिद्धांत अभी भी लागू है और अंतरात्मा के आधार पर आपत्ति करने वाले व्यक्ति को केवल राष्ट्रगान या राष्ट्रीय गीत नहीं गाने के कारण आपराधिक कार्रवाई का सामना नहीं करना चाहिए।
राष्ट्रीय गीत क्या होगा, इस पर कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि कौन-सा गीत राष्ट्रीय गीत होगा या उसके कितने अंतरे आधिकारिक रूप से गाए जाएंगे, यह तय करना अदालत का काम नहीं है। पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय प्रतीकों और उनसे जुड़ी राष्ट्रीय आकांक्षाओं को तय करना लोकतांत्रिक सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। अदालत फिलहाल इस बात पर विचार कर रही है कि राष्ट्रीय गीत से जुड़े प्रावधानों के तहत किसी व्यक्ति पर आपराधिक कार्रवाई की सीमा क्या हो सकती है।
केंद्र से दो सप्ताह में जवाब मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से याचिका पर दो सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। इस मामले में 2026 के संशोधन के तहत वंदे मातरम के गायन में जानबूझकर बाधा डालने या ऐसे कार्यक्रम में व्यवधान पैदा करने पर आपराधिक प्रावधान जोड़े गए हैं। मौजूदा प्रावधान के तहत दोष सिद्ध होने पर तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने वंदे मातरम के धार्मिक या राजनीतिक पहलुओं पर कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है। सुनवाई का मुख्य मुद्दा यह है कि राष्ट्रीय गीत से जुड़े कानूनी प्रावधानों के तहत धार्मिक या अंतरात्मा की आपत्ति रखने वाले व्यक्ति पर आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है या नहीं। मामले में केंद्र का जवाब आने के बाद आगे की सुनवाई होगी।