आर न्यूज/डेस्क: शहर में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ रेलवे प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। रेलवे की ओर से अलग-अलग इलाकों में जमीन का निरीक्षण करने के साथ अतिक्रमण को चिन्हित किया जा रहा है। इसी क्रम में अवैध कब्जे और निर्माण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। रेलवे की कार्रवाई से संबंधित इलाकों में रहने वाले लोगों और दुकानदारों के बीच चिंता का माहौल देखा जा रहा है।
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रेलवे प्रशासन का कहना है कि रेलवे की जमीन का इस्तेमाल निर्धारित नियमों के अनुसार ही किया जा सकता है। बिना अनुमति किए गए निर्माण और कब्जे को हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। किसी तरह की परेशानी या विरोध की स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी की गई।
बताया जा रहा है कि रेलवे की जमीन पर लंबे समय से कई जगहों पर अस्थायी दुकानों, झोपड़ियों और अन्य तरह के निर्माण के जरिए कब्जा किया गया है। रेलवे की ओर से ऐसे स्थानों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। अभियान के तहत लोगों को अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं।
वहीं, कार्रवाई की जद में आने वाले लोगों का कहना है कि वे लंबे समय से इन स्थानों पर रह रहे हैं या कारोबार कर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं। अचानक अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई से उनके सामने रोजगार और रहने की समस्या खड़ी हो सकती है। प्रभावित लोगों ने प्रशासन से मानवीय आधार पर मामले को देखने और उचित विकल्प उपलब्ध कराने की मांग की है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि रेलवे की जमीन खाली करानी है तो कार्रवाई से पहले प्रभावित परिवारों और छोटे दुकानदारों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर भी विचार किया जाना चाहिए। वहीं रेलवे की ओर से जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई को नियमों के तहत जरूरी बताया जा रहा है।
रेलवे की सख्ती के बाद अब संबंधित इलाकों में लोगों की नजर आगे होने वाली कार्रवाई पर है। माना जा रहा है कि रेलवे की ओर से आने वाले दिनों में भी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रखा जा सकता है। प्रशासन और रेलवे के बीच समन्वय के साथ कार्रवाई आगे बढ़ने की स्थिति में प्रभावित लोगों की समस्याओं और पुनर्वास की मांग भी अहम मुद्दा बनी रहेगी।