आर न्यूज/डेस्क : आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) और भीम आर्मी ने “संपूर्ण भागीदारी आंदोलन” के तहत पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया।
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प्रदर्शन के बाद संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और अन्य वंचित समुदायों की सामाजिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ाने समेत कई मांगें रखी गईं।
आरक्षण और प्रतिनिधित्व को लेकर उठाई मांग
संगठन की ओर से महिला आरक्षण में 50 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की मांग की गई। इसके साथ ही दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण में “कोटे के अंदर कोटा” की व्यवस्था की मांग भी ज्ञापन में शामिल है।
इसके अलावा आरक्षित वर्गों के खाली पदों और बैकलॉग रिक्तियों को जल्द भरने तथा जाति आधारित जनगणना में ओबीसी के लिए अलग कॉलम शामिल करने की मांग की गई। संगठन ने वास्तविक जनसंख्या के पारदर्शी आकलन की भी मांग रखी।
न्यायपालिका और निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग
ज्ञापन में उच्च न्यायपालिका में एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कॉलेजियम व्यवस्था के स्थान पर उच्च न्यायिक आयोग के गठन की मांग की गई।
संगठन ने निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने, ग्रुप ‘ए’ की भर्तियों में लेटरल एंट्री व्यवस्था समाप्त करने और संविदा व आउटसोर्सिंग की जगह स्थायी नियुक्तियों को प्राथमिकता देने की मांग भी रखी।
सफाईकर्मियों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया
प्रदर्शन के दौरान सफाईकर्मियों से जुड़ी मांगों को भी प्रमुखता से उठाया गया। संगठन ने सफाईकर्मियों की आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त कर उन्हें स्थायी करने की मांग की।
इसके साथ ही सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान मानव प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगाने तथा ऐसी दुर्घटनाओं में किसी व्यक्ति की मौत होने पर उसके परिवार को 30 लाख रुपये मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की गई।
छात्रवृत्ति और शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी मांग
ज्ञापन में छात्रवृत्ति का नियमित भुगतान सुनिश्चित करने, नए छात्रावासों के निर्माण और शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर से जुड़े प्रावधानों को प्रभावी तरीके से लागू करने की मांग भी शामिल रही।
संगठन के नेताओं ने कहा कि शिक्षा, रोजगार, राजनीति, न्यायपालिका और नीति निर्धारण में वंचित वर्गों की उचित भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर उनका आंदोलन जारी रहेगा।
2 अप्रैल 2018 के मामलों को वापस लेने की मांग
आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष बिकश हेम्ब्रम और अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करता है। उन्होंने 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग भी दोहराई।
प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम सौंपा।