आर न्यूज/डेस्क : नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए झारखंड सरकार की ओर से एक विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा स्थित न्यू ऑडिटोरियम में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स, 2025 को लेकर अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।
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यह कार्यशाला भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अधीन सी-डैक, कोलकाता और झारखंड सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग के संयुक्त समन्वय से आयोजित की गई।
नागरिकों के डेटा की सुरक्षा पर जोर
कार्यशाला को संबोधित करते हुए आईटी निदेशक माधवी मिश्रा ने कहा कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित रखना है।
उन्होंने कहा कि नागरिक सरकार पर भरोसा करते हुए अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करते हैं। ऐसे में इस भरोसे और डेटा की सुरक्षा करना सरकारी तंत्र की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
माधवी मिश्रा ने कहा कि डिजिटल गवर्नेंस का दायरा लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ डेटा सुरक्षा और गोपनीयता से जुड़ी नई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। ऐसे में अधिकारियों को कानून और उसके अनुपालन की सही जानकारी होना जरूरी है।
अधिकारियों को डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी की दी गई जानकारी
कार्यशाला में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और आईटी विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षण के दौरान DPDP Act 2023 और Rules 2025 से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।
इस दौरान अधिकारियों को खास तौर पर इन विषयों की जानकारी दी गई—
- DPDP Act 2023 और Rules 2025 के प्रमुख कानूनी प्रावधान
- Data Fiduciary की जिम्मेदारियां और Data Principal के अधिकार
- Consent Management और सहमति लेने की प्रक्रिया
- डेटा उल्लंघन यानी Data Breach की स्थिति में उठाए जाने वाले कदम
- शिकायत निवारण की व्यवस्था
- Privacy by Design और इसे सरकारी व्यवस्था में लागू करने के तरीके
विशेषज्ञों ने साझा किए डेटा पॉलिसी और प्राइवेसी से जुड़े अनुभव
कार्यशाला में C-DAC के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर मृण्मय दास और हैदराबाद से एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉ. चास मूर्ति ने डेटा पॉलिसी और प्राइवेसी गवर्नेंस से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार साझा किए।
इसके अलावा MeitY के पूर्व जीसी साइबर लॉ डॉ. संदीप चटर्जी भी ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए।
विशेषज्ञों ने डिजिटल सेवाओं के बढ़ते विस्तार के बीच व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और कानूनों के प्रभावी अनुपालन पर जोर दिया। उन्होंने सरकारी विभागों में पारदर्शिता, जवाबदेही और डेटा सुरक्षा के मजबूत मानकों को लागू करने की जरूरत बताई।
नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने पर जोर
कार्यशाला के अंत में अधिकारियों ने प्रशिक्षण को उपयोगी बताया। अधिकारियों ने कहा कि डिजिटल व्यवस्था के लगातार विस्तार को देखते हुए डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी से जुड़े ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आगे भी नियमित रूप से आयोजित किए जाने चाहिए।
इस पहल का उद्देश्य सरकारी विभागों को डेटा सुरक्षा के कानूनी और व्यावहारिक पहलुओं से बेहतर तरीके से तैयार करना और नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है।