आर न्यूज/डेस्क :सुप्रीम कोर्ट ने ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट पेमेंट पर Merchant Discount Rate यानी MDR लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि, कोर्ट ने केंद्र सरकार, RBI और NPCI को नोटिस जारी करते हुए नई व्यवस्था के कानूनी और नीतिगत आधार पर जवाब मांगा है।
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नई व्यवस्था के तहत 15 अक्टूबर 2026 से ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा Person-to-Merchant यानी P2M UPI लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत MDR लागू होना है। ₹75,000 या उससे अधिक के लेनदेन पर MDR की अधिकतम सीमा ₹300 रखी गई है।
सरकार के अनुसार, Person-to-Person यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किए जाने वाले UPI भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वहीं ₹2,000 तक के मर्चेंट पेमेंट भी MDR से बाहर रहेंगे। सरकार का कहना है कि करीब 96 प्रतिशत मर्चेंट UPI लेनदेन इस बदलाव से प्रभावित नहीं होंगे।
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान पीठ ने MDR के कानूनी आधार पर सवाल उठाए और केंद्र से इस संबंध में हलफनामा मांगा। सरकार की ओर से कहा गया कि MDR न तो टैक्स है और न ही सरकार द्वारा वसूला जाने वाला शुल्क, बल्कि यह पेमेंट इकोसिस्टम में शामिल संस्थाओं के बीच तय होने वाला चार्ज है।
फिलहाल कोर्ट ने नई व्यवस्था पर रोक नहीं लगाई है, इसलिए 15 अक्टूबर से MDR फ्रेमवर्क लागू होने का रास्ता खुला हुआ है। मामले में केंद्र, RBI और NPCI के जवाब के बाद आगे की सुनवाई होगी।