आर न्यूज/डेस्क : ट्रैफिक चालान नहीं भरने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने बकाया ई-चालान की वसूली को लेकर कई अहम सुझाव दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर लोग ट्रैफिक चालान का भुगतान नहीं कर रहे हैं, तो बकाया राशि को बिजली बिल से जोड़ने के तरीके पर विचार किया जा सकता है। हालांकि, यह फिलहाल कोर्ट का सुझाव है, देशभर में लागू किया गया कोई नया नियम नहीं।
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सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ई-चालान के करीब 45 हजार करोड़ रुपये की राशि वसूल की जानी थी, जिसमें से लगभग 25 हजार करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है। यानी करीब 20 हजार करोड़ रुपये अभी भी बकाया बताए गए हैं।
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि केवल हजारों-लाखों ई-चालान जारी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि जुर्माने की प्रभावी वसूली भी जरूरी है।
कोर्ट ने बिजली बिल से जोड़ने के अलावा बकाया चालान वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल रोकने, ओनरशिप ट्रांसफर पर रोक लगाने, फिटनेस और PUC सर्टिफिकेट रोकने तथा ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल पर भी कार्रवाई जैसे विकल्पों पर विचार करने को कहा।
कोर्ट ने ऐसे वाहनों की रैंडम चेकिंग और जरूरत पड़ने पर उन्हें जब्त करने की कार्रवाई पर भी विचार करने का सुझाव दिया है।
यानी फिलहाल बिजली बिल में चालान जुड़ना तय नहीं हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बकाया ट्रैफिक जुर्माने की वसूली के लिए इस विकल्प पर गंभीरता से विचार करने का सुझाव दिया है।