आर न्यूज/डेस्क : कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली महंगी दवाओं की कीमत और अस्पतालों में मरीजों से वसूले जाने वाले भारी चार्ज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। दवाओं की कीमतों और मरीजों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान अदालत के सामने ऐसे उदाहरण रखे गए, जिनमें दवाओं की खरीद कीमत और मरीजों से वसूली जाने वाली कीमत के बीच बड़ा अंतर बताया गया।
यह भी पढ़े : गिरिडीह में अवैध माइका कारोबार पर कस्टम्स की सख्ती, कोलकाता पोर्ट से निर्यात के लिए अब कड़े होंगे दस्तावेज
अदालत के सामने यह मुद्दा भी आया कि गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों के पास इलाज के दौरान महंगी दवाओं और मेडिकल सेवाओं का भुगतान करने के अलावा कई बार सीमित विकल्प होते हैं। ऐसे में दवाओं की कीमत तय करने और अस्पतालों में बिलिंग व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया।
कैंसर की दवाओं में भारी मार्जिन का मुद्दा
सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने एक कैंसर दवा का उदाहरण रखा गया, जिसकी कीमत रिटेलर के लिए करीब 2,700 रुपये बताई गई, जबकि उसका MRP करीब 27,000 रुपये बताया गया। इसी तरह एक एंटीबायोटिक की कीमत और उसके MRP में भी बड़ा अंतर बताया गया। इन उदाहरणों के आधार पर दवाओं की कीमत और ट्रेड मार्जिन को लेकर गंभीर सवाल उठे।
सुप्रीम कोर्ट ने दवाओं की ऐसी कीमतों और मरीजों पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। अदालत के सामने यह सवाल भी रहा कि जीवनरक्षक दवाओं की कीमत तय करने की मौजूदा व्यवस्था मरीजों के हितों की पर्याप्त सुरक्षा कर रही है या नहीं।
सरकार ने भी महंगी दवाओं की समस्या को स्वीकार किया
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से भी दवाओं की अत्यधिक कीमतों से जुड़ी समस्या को स्वीकार किए जाने की रिपोर्ट सामने आई है। सरकार ने इस मुद्दे पर सुधारात्मक कदम उठाने की बात कही है। इससे आने वाले समय में दवा मूल्य निर्धारण और मरीजों के लिए दवाओं की उपलब्धता से जुड़े नियमों में बदलाव की संभावना पर चर्चा तेज हुई है।
अस्पतालों में दवाओं की कीमत पर भी सवाल
मामले की सुनवाई केवल दवा कंपनियों तक सीमित नहीं है। अस्पतालों द्वारा मरीजों को दवाएं और मेडिकल सामग्री उपलब्ध कराने की कीमत भी इस बहस का हिस्सा बनी है।
सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में एक मामले में यह आरोप दर्ज है कि कुछ निजी अस्पताल मरीजों को अपनी या उनसे जुड़े फार्मेसी से दवाएं खरीदने के लिए मजबूर करते हैं और कुछ दवाएं निर्धारित MRP की तुलना में अधिक कीमत पर बेचे जाने का आरोप है। अदालत के सामने मरीजों को दवा, मेडिकल डिवाइस और अन्य उपचार सामग्री की कीमतों की पर्याप्त जानकारी नहीं मिलने का मुद्दा भी रखा गया था।
अस्पतालों की बिलिंग में पारदर्शिता पर जोर
सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया आदेश में क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट से जुड़े नियमों के संदर्भ में अनुचित व्यापार व्यवहार और unfair pricing से बचने, मरीजों को बिलिंग और उपचार से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने तथा शिकायत निवारण व्यवस्था जैसे प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।
इसका सीधा संबंध मरीजों को इलाज के दौरान होने वाले खर्च की जानकारी और अस्पताल की बिलिंग प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने से है।
NPPA और दवा मूल्य नियंत्रण की भूमिका अहम
दवाओं की कीमतों को लेकर National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) की भूमिका महत्वपूर्ण है। मौजूदा बहस में यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या ज्यादा से ज्यादा आवश्यक दवाओं और मेडिकल उत्पादों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए मौजूदा व्यवस्था को और मजबूत किया जाना चाहिए।
हाल ही में कर्नाटक के ड्रग रेगुलेटर ने भी केंद्र और NPPA के सामने अस्पतालों में दवाओं की खरीद कीमत और मरीजों से वसूले जाने वाले MRP के बीच बड़े अंतर का मुद्दा उठाया था। इसमें कैंसर की दवाओं, हाई-वैल्यू इंजेक्शन, इम्प्लांट और सर्जिकल सामग्री जैसी चीजों का भी उल्लेख किया गया।
कैंसर मरीजों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है मामला?
कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और अन्य महंगी दवाओं का इस्तेमाल कई मरीजों के लिए लंबे समय तक जारी रहता है। ऐसे में दवाओं की कीमत में बड़ा अंतर सीधे परिवार के कुल इलाज खर्च को प्रभावित कर सकता है।
सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई से यह बहस महत्वपूर्ण हो गई है कि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराने के साथ उसकी कीमत को भी पारदर्शी और वहनीय कैसे बनाया जाए।
फिलहाल इस मामले में आगे की सुनवाई और सरकार की ओर से उठाए जाने वाले कदम महत्वपूर्ण होंगे। किसी नई नीति या दवा की कीमतों में बदलाव को लेकर अंतिम तस्वीर संबंधित सरकारी फैसलों और अदालत के आगामी आदेशों के बाद ही स्पष्ट होगी।