आर न्यूज/डेस्क : झारखंड के गिरिडीह जिले में अवैध तरीके से हासिल किए जा रहे माइका यानी अभ्रक के कारोबार और उसके निर्यात को लेकर कस्टम्स विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है।
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गिरिडीह से माइका को कोलकाता पोर्ट के रास्ते विदेश भेजे जाने की शिकायतों के बाद अब इसके स्रोत और वैधता की दस्तावेजी जांच को और कड़ा किया जा रहा है।
शिकायत के बाद शुरू हुई जांच
जानकारी के अनुसार, मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त (Chief Commissioner of Customs) के कार्यालय को 30 जुलाई 2026 को शिकायत मिली थी। इसके बाद 20 अगस्त 2026 को मामले में रिमाइंडर भी भेजा गया। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि गिरिडीह से प्राप्त माइका को जरूरी सरकारी रॉयल्टी का भुगतान किए बिना कोलकाता पोर्ट के जरिए विदेश भेजा जा रहा है।
शिकायत के बाद कस्टम्स विभाग ने माइका के निर्यात से जुड़े दस्तावेजों और कंसाइनमेंट की जांच शुरू की। विभाग का फोकस यह पता लगाने पर है कि निर्यात के लिए भेजी जा रही माइका वास्तव में कहां से प्राप्त हुई है और उसके स्रोत से जुड़े जरूरी दस्तावेज उपलब्ध हैं या नहीं।
अब हर माइका कंसाइनमेंट के स्रोत की होगी जांच
रिपोर्ट के मुताबिक, माइका निर्यातकों से अब पहले की तुलना में ज्यादा दस्तावेज मांगे जाएंगे। इनमें माइन सोर्स सर्टिफिकेट, ई-चालान, ट्रांसपोर्ट चालान, टैक्स इनवॉयस और ई-वे बिल जैसे दस्तावेज शामिल हैं। इन दस्तावेजों के जरिए माइका के स्रोत और उसके परिवहन से जुड़ी जानकारी की जांच की जाएगी।
बताया गया है कि पहले कई माइका निर्यात कंसाइनमेंट में ई-संचित पोर्टल पर मुख्य रूप से इनवॉयस और पैकिंग लिस्ट जैसे दस्तावेज ही अपलोड किए जा रहे थे। अब विभाग स्रोत से जुड़े अतिरिक्त दस्तावेजों की जांच को भी महत्वपूर्ण बना रहा है।
अवैध खनन और रॉयल्टी के पहलू पर नजर
गिरिडीह और आसपास के इलाकों में माइका लंबे समय से कारोबार का हिस्सा रहा है। ऐसे में विभाग की जांच का एक अहम पहलू यह भी है कि निर्यात की जा रही माइका वैध स्रोत से प्राप्त हुई है या नहीं।
यदि माइका के स्रोत, परिवहन या रॉयल्टी से जुड़े दस्तावेजों में कोई गड़बड़ी मिलती है, तो संबंधित मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, किसी विशेष निर्यातक या कंपनी को दोषी ठहराने से पहले जांच के अंतिम निष्कर्ष का इंतजार करना जरूरी है।
कोलकाता पोर्ट से होता है माइका का निर्यात
गिरिडीह से माइका को कोलकाता पोर्ट के जरिए विदेश भेजे जाने की व्यवस्था को लेकर भी कस्टम्स की निगरानी बढ़ी है। विभाग अब निर्यात प्रक्रिया के दौरान दस्तावेजों के साथ-साथ माइका के स्रोत से संबंधित जानकारी को भी ज्यादा गंभीरता से देख रहा है।
यह कदम खास तौर पर उन शिकायतों के बाद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिनमें आरोप लगाया गया था कि अवैध तरीके से प्राप्त माइका को वैध दस्तावेजों के जरिए निर्यात करने की कोशिश की जा रही है।
जांच के बाद साफ होगी तस्वीर
फिलहाल कस्टम्स विभाग की कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य माइका के निर्यात में इस्तेमाल होने वाले दस्तावेजों और उसके स्रोत की जांच को मजबूत करना है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि किन कंसाइनमेंट या कारोबारियों के खिलाफ नियमों के उल्लंघन के आधार पर कार्रवाई की जरूरत है।
गिरिडीह में माइका कारोबार से जुड़े लोगों के लिए अब यह जरूरी होगा कि वे माइका के स्रोत, परिवहन, टैक्स और रॉयल्टी से संबंधित सभी दस्तावेज सही तरीके से रखें, ताकि निर्यात प्रक्रिया के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो।