आर न्यूज/डेस्क : GST से जुड़े कथित बड़े फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में कार्रवाई की है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, जांच एजेंसी ने दोनों राज्यों में कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया है।
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यह कार्रवाई करीब 700 करोड़ रुपये के कथित GST फर्जीवाड़े से जुड़े नेटवर्क की जांच के सिलसिले में बताई जा रही है।
फर्जी GST बिलिंग नेटवर्क की जांच
ED की कार्रवाई का केंद्र कथित फर्जी बिलिंग और फर्जी Input Tax Credit (ITC) से जुड़े लेनदेन हैं। जांच एजेंसी ऐसे नेटवर्क की पड़ताल कर रही है, जिन पर बिना वास्तविक सामान या सेवा की आपूर्ति के फर्जी GST इनवॉयस तैयार करने और उसके आधार पर टैक्स क्रेडिट हासिल करने का आरोप है।
इस तरह के मामलों में एजेंसियां कंपनियों के दस्तावेज, बैंक खातों, लेनदेन और आपस में जुड़े कारोबारियों के वित्तीय रिकॉर्ड की जांच करती हैं।
झारखंड और पश्चिम बंगाल में तलाशी
रिपोर्ट के अनुसार, ED की टीमों ने झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई ठिकानों पर तलाशी ली है। कार्रवाई के दौरान जांच एजेंसी कथित फर्जी GST नेटवर्क से जुड़े दस्तावेजों और वित्तीय लेनदेन से संबंधित रिकॉर्ड की जांच कर रही है।
झारखंड में बोकारो समेत कुछ अन्य इलाकों के भी जांच के दायरे में होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, जांच पूरी होने से पहले यह कहना जल्दबाजी होगी कि तलाशी के दौरान क्या-क्या बरामद हुआ और किन लोगों की भूमिका सामने आई है।
करीब 700 करोड़ के GST फर्जीवाड़े का आरोप
मामला करीब 700 करोड़ रुपये के कथित GST फर्जीवाड़े से जुड़ा बताया जा रहा है। हालांकि, यह जांच एजेंसी की जांच में सामने आए आरोप हैं और मामले में अंतिम कानूनी निष्कर्ष अदालत की प्रक्रिया के बाद ही तय होगा।
ED की जांच का उद्देश्य कथित फर्जी लेनदेन के पीछे मौजूद नेटवर्क, पैसों के प्रवाह और इससे जुड़े लोगों या कंपनियों की भूमिका का पता लगाना है।
पहले भी सामने आ चुके हैं बड़े GST फर्जीवाड़े
झारखंड में GST फर्जीवाड़े से जुड़े मामलों में ED पहले भी कार्रवाई कर चुका है। सितंबर 2025 में ED के रांची जोनल ऑफिस ने एक बड़े GST फ्रॉड मामले में 15.41 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां अटैच की थीं। उस जांच में 135 कथित शेल कंपनियों के नेटवर्क और फर्जी GST इनवॉयस के जरिए फर्जी ITC बनाने की बात सामने आई थी।
इससे स्पष्ट है कि GST से जुड़े फर्जी नेटवर्क और फर्जी कंपनियों के जरिए वित्तीय लेनदेन की जांच एजेंसियों की प्राथमिकता में हैं।
आगे की जांच पर नजर
ED की ताजा कार्रवाई के बाद अब जांच एजेंसी द्वारा जुटाए जा रहे दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड महत्वपूर्ण होंगे। तलाशी के दौरान मिले दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों की जांच के बाद कथित नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों या कंपनियों के बारे में जानकारी सामने आ सकती है।
फिलहाल मामले में जांच जारी है और आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी।