आर न्यूज/डेस्क : भारत आने वाले वर्षों में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। सरकार ने 2047 तक देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सिर्फ नए परमाणु रिएक्टर ही नहीं बनाए जाएंगे, बल्कि उन्हें चलाने के लिए जरूरी यूरेनियम की उपलब्धता बढ़ाने पर भी खास जोर दिया जा रहा है।
यह भी पढ़े : झारखंड के 100 और सरकारी स्कूल बनेंगे CM School of Excellence, CBSE से जोड़ने की तैयारी
यही वजह है कि देश में यूरेनियम के नए स्रोत तलाशने, मौजूदा खदानों की क्षमता बढ़ाने और खनन से जुड़े संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने की तैयारी तेज हो रही है। इस पूरी कवायद में झारखंड का महत्व भी बढ़ सकता है।
क्यों जरूरी है यूरेनियम का उत्पादन बढ़ाना?
परमाणु बिजली बनाने के लिए यूरेनियम बेहद जरूरी ईंधन है। भारत अगर आने वाले दो दशकों में परमाणु ऊर्जा क्षमता को कई गुना बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए पर्याप्त परमाणु ईंधन की लगातार उपलब्धता भी जरूरी होगी।
सरकार की योजना है कि घरेलू संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। इससे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को लंबे समय तक ईंधन की स्थिर आपूर्ति मिल सकती है और विदेशों से होने वाली निर्भरता को भी कम करने में मदद मिलेगी।
झारखंड फिर क्यों चर्चा में है?
यूरेनियम की बात हो और झारखंड का नाम न आए, ऐसा संभव नहीं है। राज्य का पूर्वी हिस्सा, खासकर जादूगोड़ा और आसपास का इलाका, लंबे समय से देश के यूरेनियम खनन से जुड़ा रहा है।
जादूगोड़ा की यूरेनियम खदानें भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का पुराना और महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अब जब देश परमाणु ऊर्जा को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, तो झारखंड के यूरेनियम संसाधनों और उनसे जुड़ी परियोजनाओं पर स्वाभाविक रूप से नजर बढ़ रही है।
खनन के बचे हिस्से से भी निकलेगा यूरेनियम
यूरेनियम की तलाश अब सिर्फ पारंपरिक खदानों तक सीमित नहीं है। खनन के बाद बचने वाले पदार्थ यानी टेलिंग्स में मौजूद यूरेनियम को भी इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है।
इसी दिशा में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच कॉपर माइनिंग से निकलने वाले टेलिंग्स से यूरेनियम रिकवरी की योजना पर काम किया जा रहा है।
अगर यह प्रक्रिया बड़े स्तर पर सफल होती है, तो पहले से मौजूद खनन संसाधनों से अतिरिक्त यूरेनियम हासिल किया जा सकेगा। यानी नए संसाधन तलाशने के साथ पुराने संसाधनों का अधिकतम इस्तेमाल करने की कोशिश भी होगी।
100 GW परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करना आसान नहीं
2047 तक 100 GW परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य काफी बड़ा है। इसके लिए नए रिएक्टरों का निर्माण, तकनीकी क्षमता का विस्तार और परमाणु ईंधन की लगातार उपलब्धता—तीनों मोर्चों पर एक साथ काम करना होगा।
भारत स्वदेशी तकनीक वाले 700 मेगावाट के PHWR रिएक्टरों के साथ-साथ छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों और दूसरी उन्नत परमाणु तकनीकों पर भी ध्यान दे रहा है।
ऊर्जा सुरक्षा के लिए अहम कदम
भारत की बिजली की जरूरत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में परमाणु ऊर्जा को लंबे समय तक लगातार बिजली देने वाले स्रोत के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही, यह देश के कम-कार्बन ऊर्जा लक्ष्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
यही कारण है कि आने वाले वर्षों में यूरेनियम सिर्फ एक खनिज नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा रणनीति का बेहद अहम हिस्सा बनने जा रहा है।
झारखंड के लिए क्या मायने?
यूरेनियम उत्पादन बढ़ाने की योजनाओं का असर झारखंड पर भी पड़ सकता है। नई परियोजनाओं, खनन गतिविधियों और उससे जुड़े रोजगार तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधियों के अवसर बढ़ सकते हैं।
हालांकि, इसके साथ पर्यावरण, स्थानीय समुदायों की चिंताओं और खनन क्षेत्रों में सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी लगातार ध्यान देना जरूरी होगा।
कुल मिलाकर, भारत का 2047 तक 100 GW परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य सिर्फ नए परमाणु संयंत्र लगाने की कहानी नहीं है। इसके पीछे यूरेनियम से लेकर तकनीक और ईंधन आपूर्ति तक पूरी श्रृंखला को मजबूत करने की बड़ी तैयारी है। इस बदलाव में झारखंड जैसे यूरेनियम उत्पादक राज्यों की भूमिका आने वाले वर्षों में और महत्वपूर्ण हो सकती है।