आर न्यूज/डेस्क : झारखंड के गुमला जिले के सिसई प्रखंड स्थित सकरौली कुंबा टोली गांव में करीब 8 एकड़ 77 डिसमिल जमीन को लेकर ग्रामीणों और वन विभाग के बीच विवाद सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि जमीन की सुरक्षा के लिए लगाए गए फेंसिंग के खंभों को वन विभाग के कर्मियों ने बिना पूर्व सूचना के तोड़ दिया।
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घटना के बाद ग्रामीणों में नाराजगी है और उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
1950 से जमीन पर दखल का दावा
जमीन पर अपना दावा करने वाले इरकन लकड़ा का कहना है कि उनके परिवार का वर्ष 1950 से इस जमीन पर दखल रहा है। उनका दावा है कि जमीन से संबंधित मालगुजारी भी लगातार जमा की जाती रही है।
इरकन लकड़ा के अनुसार, उनके पास जमीन पर अपने दावे के समर्थन में हुकुमनामा, पुरानी जमींदारी रसीद, ऑनलाइन मालगुजारी रसीद और सीमांकन से जुड़े दस्तावेज मौजूद हैं। उनका कहना है कि इन दस्तावेजों के आधार पर ही जमीन पर उनका परिवार लंबे समय से अपना अधिकार मानता आया है।
औषधीय पौधे लगाने की थी तैयारी
इरकन लकड़ा के मुताबिक, जमीन पर औषधीय पौधे लगाने की तैयारी की जा रही थी। पौधों और जमीन की सुरक्षा के लिए वहां फेंसिंग के खंभे लगाए गए थे। ग्रामीणों का आरोप है कि इन्हीं खंभों को वन विभाग की ओर से तोड़ दिया गया।
ग्रामीणों का कहना है कि यदि जमीन को लेकर कोई सरकारी दावा या आपत्ति थी, तो पहले उन्हें इसकी जानकारी दी जानी चाहिए थी। उन्होंने प्रशासन से मामले की जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।
राजस्व भूमि या वन भूमि? जांच के बाद होगा स्पष्ट
हालांकि, जमीन वास्तव में राजस्व भूमि है या वन भूमि, इसका अंतिम फैसला अभी स्पष्ट नहीं है। जमीन की वास्तविक स्थिति सरकारी अभिलेखों, उपलब्ध दस्तावेजों और सक्षम अधिकारियों की जांच के बाद ही तय हो सकेगी।
फिलहाल जमीन के स्वामित्व और उपयोग को लेकर ग्रामीणों तथा वन विभाग के बीच विवाद बना हुआ है। मामले में प्रशासनिक जांच के बाद ही तस्वीर पूरी तरह साफ होने की उम्मीद है।