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शहीद सेलाय कुदादा के परिवार को 36 साल बाद भी सरकारी मदद का इंतजार, नौकरी और जमीन विवाद सुलझाने की मांग

शहीद सेलाय कुदादा के परिवार को 36 साल बाद भी सरकारी मदद का इंतजार, नौकरी और जमीन विवाद सुलझाने की मांग

आर न्यूज/डेस्क : देश की रक्षा करते हुए शहादत देने वाले जवान सेलाय कुदादा का परिवार आज भी सरकारी सुविधाओं और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। पश्चिम सिंहभूम जिले के खूंटपानी प्रखंड अंतर्गत अंकोलकुटी गांव में रहने वाले शहीद के परिवार को करीब 36 साल बाद भी सरकारी वादों के पूरा होने का इंतजार है।

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अब खूंटपानी प्रखंड प्रमुख सिद्धार्थ होनहागा ने जिला प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप कर परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है।

1990 में श्रीनगर में आतंकवादियों से मुकाबले के दौरान हुए थे शहीद

जानकारी के अनुसार, सेलाय कुदादा 8 अक्टूबर 1990 को जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। उस समय उनके छोटे बेटे की उम्र महज पांच दिन थी। पति की शहादत के बाद उनकी पत्नी ने कठिन परिस्थितियों में अकेले ही बच्चों का पालन-पोषण किया और परिवार की जिम्मेदारियां संभालीं।

परिवार का कहना है कि इतने वर्षों बाद भी आर्थिक परेशानियां बनी हुई हैं। इसके अलावा, सरकार की ओर से आवंटित जमीन का मामला भी विवादों में फंसा हुआ है, जिससे परिवार को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

शहीद के बेटे को अनुकंपा नियुक्ति देने की पात्रता की जांच की मांग

मामले को गंभीरता से लेते हुए खूंटपानी प्रखंड प्रमुख सिद्धार्थ होनहागा ने पश्चिम सिंहभूम के उपायुक्त से हस्तक्षेप करने की अपील की है। उन्होंने सरकारी नियमों के तहत शहीद के बेटे को अनुकंपा नियुक्ति देने की पात्रता की जांच कराने की मांग की है।

इसके साथ ही उन्होंने जमीन विवाद का समाधान करने और शहीद के परिवार को नियमानुसार जरूरी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी अपील की है, ताकि परिवार को राहत मिल सके।

शहीद के परिवार को कब मिलेगा न्याय?

देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवान के परिवार को दशकों बाद भी आर्थिक परेशानियों और जमीन विवाद से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन की भूमिका अहम हो जाती है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और शहीद के परिवार को कब तक राहत मिल पाती है।

शहीद सेलाय कुदादा के परिवार को न्याय दिलाने के लिए अब प्रशासनिक कार्रवाई और सरकारी नियमों के तहत मिलने वाली सुविधाओं पर सभी की नजरें टिकी हैं।