आर न्यूज/डेस्क : कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (CMPFO) के DHFL में किए गए करोड़ों रुपये के निवेश और कथित नुकसान से जुड़े मामले में अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) का पक्ष भी सामने आया है। मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने जांच की प्रक्रिया और अधिकारियों को लेकर किए गए निष्कर्षों पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
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मामला DHFL में CMPFO के करीब ₹1,390 करोड़ के निवेश से जुड़ा है। याचिका में दावा किया गया है कि DHFL के वित्तीय संकट के बीच निवेश की रकम वापस लेने की सलाह के बावजूद समय रहते राशि नहीं निकाली गई। बाद में DHFL के दिवालिया होने के बाद CMPFO को भारी वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ा।
DHFL निवेश मामले में क्या है विवाद?
याचिकाकर्ता संजीव श्रीवास्तव के अनुसार, CMPFO ने DHFL में करीब ₹1,390.25 करोड़ का निवेश किया था। याचिका में आरोप है कि विशेषज्ञों और फंड मैनेजरों की ओर से निवेश वापस लेने की सलाह दिए जाने के बावजूद करीब छह महीने तक रकम नहीं निकाली गई।
इसके बाद DHFL के दिवालिया होने से करीब ₹727.67 करोड़ के नुकसान का दावा किया गया।
हालांकि, CMPFO ने नुकसान की इस राशि पर आपत्ति जताई है और वास्तविक नुकसान को इससे कम बताया है। यानी मामले में निवेश और नुकसान की रकम को लेकर दोनों पक्षों के आंकड़ों में अंतर है।
हाईकोर्ट ने जांच पर क्यों उठाए सवाल?
झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस बात पर सवाल उठाया कि जब विभागीय जांच और सतर्कता जांच पूरी नहीं हुई थी, तो फिर किसी अधिकारी को लगभग दोषमुक्त बताने वाला निष्कर्ष कैसे दर्ज किया गया।
कोर्ट ने कहा कि इतने बड़े सार्वजनिक धन से जुड़े मामले में जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं माना जा सकता।
मामले में CMPFO के रीजनल कमिश्नर-2 पंकज कुमार की ओर से दाखिल हलफनामे में पूर्व कमिश्नर अनिमेष भारती के खिलाफ 17 मई 2024 को मेजर पेनाल्टी चार्जशीट जारी किए जाने की जानकारी दी गई थी।
हलफनामे में यह भी कहा गया कि मामला IBC प्रक्रिया से जुड़े व्यावसायिक नुकसान का है और इसमें आपराधिक साजिश या आपराधिक विश्वासघात का कोई तत्व सामने नहीं आता।
इसी बिंदु पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाया और जांच पूरी होने से पहले इस तरह का निष्कर्ष दिए जाने को प्रथमदृष्टया उचित नहीं माना।
CBI और कोयला मंत्रालय से भी मांगा गया जवाब
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने CBI से भी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। अदालत ने यह जानना चाहा कि याचिका में लगाए गए आरोपों और जांच की स्थिति को लेकर जांच एजेंसी का क्या पक्ष है।
इसके अलावा कोयला मंत्रालय के सचिव और संयुक्त सचिव-सह-वित्त सलाहकार को भी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
अदालत ने यह भी पूछा है कि मामले में आपराधिक कार्रवाई या FIR दर्ज करने से संबंधित कोई प्रस्ताव विचाराधीन है या नहीं।
8 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर 2026 को निर्धारित की है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकारी अधिकारियों को मिला विवेकाधिकार असीमित नहीं हो सकता। किसी भी निर्णय से पहले मामले से जुड़े सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करना जरूरी है।
फिलहाल DHFL निवेश मामले में CBI के हलफनामे और संबंधित विभागों के जवाब के बाद आगे की तस्वीर और स्पष्ट होने की उम्मीद है।