आर न्यूज/डेस्क : झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के बीच JPSC और JSSC से जुड़ा मामला एक बार फिर चर्चा में है। भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और परीक्षा प्रक्रिया को लेकर उठे सवाल अब अदालतों तक पहुंच चुके हैं। CBI जांच की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) पर सुप्रीम कोर्ट में 5 अक्टूबर 2026 को सुनवाई होनी है। वहीं, JPSC-JSSC की परीक्षाओं और नियुक्तियों से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट में 7 अक्टूबर को सुनवाई निर्धारित है।
यह भी पढ़े : जमशेदपुर के 6 खेल सितारे, जिन्होंने एशियन गेम्स में भारत का बढ़ाया मान, जानें इनकी पूरी कहानी
ऐसे में अभ्यर्थियों की नजर अब अक्टूबर के पहले सप्ताह में होने वाली इन दोनों सुनवाइयों पर टिकी हुई है। हालांकि, अदालत में सुनवाई के दौरान क्या आदेश आता है, यह संबंधित पीठ के सामने रखे गये दस्तावेजों और दोनों पक्षों की दलीलों पर निर्भर करेगा।
सुप्रीम कोर्ट में 5 अक्टूबर को क्या है मामला?
JPSC और JSSC की विभिन्न परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गयी है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि कुछ परीक्षाओं की प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। याचिकाकर्ता की ओर से मामले की स्वतंत्र जांच कराने और संबंधित परीक्षाओं की प्रक्रिया की जांच CBI से कराने की मांग की गयी है।
मामले में 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इसके बाद अगली सुनवाई के लिए 5 अक्टूबर 2026 की तारीख तय की गयी है।
इस मामले में PGTTCE-2023 को भी जांच के दायरे में शामिल करने की मांग को लेकर हस्तक्षेप आवेदन दाखिल किये जाने की बात सामने आयी है। अब अगली सुनवाई में अदालत के सामने इन मुद्दों पर भी पक्ष रखा जा सकता है।
आखिर JPSC-JSSC विवाद है क्या?
JPSC यानी झारखंड लोक सेवा आयोग और JSSC यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग राज्य में अलग-अलग सरकारी पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित करते हैं।
इन परीक्षाओं के जरिये हर साल बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सरकारी नौकरी हासिल करने की उम्मीद के साथ परीक्षा में शामिल होते हैं। इसलिए परीक्षा की प्रक्रिया, रिजल्ट और नियुक्ति को लेकर किसी भी तरह का विवाद सीधे हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ जाता है।
इसी वजह से JPSC और JSSC से जुड़ी कथित परीक्षा अनियमितताओं का मामला लगातार चर्चा में रहा है। अलग-अलग परीक्षाओं और नियुक्ति प्रक्रियाओं को लेकर अभ्यर्थियों की ओर से सवाल उठाये गये हैं और मामला अदालत तक पहुंचा है।
कुछ परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले पर भी विवाद
JPSC और JSSC से जुड़ी कुछ भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले को भी अदालत में चुनौती दी गयी है। इनमें JPSC की सिविल सेवा परीक्षा और JSSC CGL समेत विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़े मामले शामिल हैं।
इन मामलों में परीक्षा रद्द करने और उससे जुड़ी आगे की प्रक्रिया को लेकर अलग-अलग पक्षों की दलीलें अदालत के सामने रखी गयी हैं।
झारखंड हाईकोर्ट में भी इस मामले से जुड़ी सुनवाई चल रही है। सरकार की ओर से मामले में काउंटर एफिडेविट दाखिल किया जा चुका है।
7 अक्टूबर को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई
JPSC-JSSC से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट में 7 अक्टूबर 2026 को अगली सुनवाई होगी।
इस सुनवाई में सरकार की ओर से दाखिल जवाब और मामले से जुड़े अन्य पक्षों की दलीलों पर चर्चा हो सकती है। परीक्षा और नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े मामलों में अदालत के सामने अब तक रखे गये तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई पर भी स्थिति स्पष्ट हो सकती है।
अभ्यर्थियों के लिए यह तारीख इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लंबे समय से चल रहे विवाद का असर परीक्षा और नियुक्ति प्रक्रिया पर पड़ सकता है।
अभ्यर्थियों को अब किस बात का इंतजार?
JPSC और JSSC की परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन मामलों की सुनवाई का आगे की भर्ती प्रक्रियाओं पर क्या असर पड़ेगा।
कई अभ्यर्थी लंबे समय से परीक्षा और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं, दूसरी ओर परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच और निष्पक्ष प्रक्रिया की मांग को लेकर कानूनी लड़ाई भी जारी है।
अब 5 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट और 7 अक्टूबर को झारखंड हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई से आगे की तस्वीर कुछ और साफ हो सकती है।
हालांकि, अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि अदालत इन तारीखों पर क्या आदेश देगी। अंतिम स्थिति सुनवाई के दौरान अदालत के आदेश और आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर ही स्पष्ट होगी।
क्या होगा आगे?
फिलहाल JPSC-JSSC से जुड़े अलग-अलग मामले अदालतों में विचाराधीन हैं। सुप्रीम कोर्ट में जहां CBI जांच की मांग वाली PIL पर सुनवाई होनी है, वहीं झारखंड हाईकोर्ट में भी परीक्षा और नियुक्ति से जुड़े मामलों पर सुनवाई जारी है।
इसलिए अभ्यर्थियों के लिए सबसे जरूरी है कि वे अदालत के आधिकारिक आदेश और संबंधित आयोग की आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। 5 और 7 अक्टूबर की सुनवाई के बाद मामले में जो भी आधिकारिक अपडेट सामने आएगा, उससे परीक्षा और नियुक्ति प्रक्रिया की अगली दिशा स्पष्ट होने की उम्मीद है।