आर न्यूज/डेस्क : कोयलांचल में जमीन धंसने की घटनाएं अब सिर्फ छिटपुट हादसे नहीं रह गई हैं। बंद खदानें, भूमिगत खाली जगह, कमजोर पिलर, पुराने गोफ और भूमिगत आग की वजह से धनबाद के कई इलाकों में भू-धंसान का खतरा लगातार बना हुआ है। हाल की घटनाओं ने एक बार फिर प्रशासन और स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। उपलब्ध क्षेत्रवार अनुमानों के मुताबिक 100 वर्ग किलोमीटर से अधिक इलाका संवेदनशील माना जा रहा है, जबकि करीब 2.3 से 2.75 लाख लोग संभावित खतरे वाले क्षेत्रों में रह रहे हैं।
यह भी पढ़े : JPSC-JSSC परीक्षा अनियमितता मामले में CID का बड़ा एक्शन, दो और गिरफ्तार; कोचिंग संचालक भी शिकंजे में
हालांकि, ये आंकड़े अनुमान आधारित हैं और इन्हें अंतिम सरकारी आंकड़ा नहीं माना जा सकता।
हाल की घटनाओं ने बढ़ाई चिंता
धनबाद में लगातार सामने आ रही घटनाओं ने भू-धंसान के खतरे को गंभीर बना दिया है। 13 सितंबर को रामकनाली के बंद प्रोजेक्ट में कथित अवैध खनन के दौरान खदान धंसने से तीन लोगों की मौत हुई थी। इससे पहले 8 सितंबर को सिजुआ की तीनपटिया बस्ती में जमीन धंसने से एक बच्चे की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे।
वहीं, जुलाई-अगस्त के दौरान छाताबाद में मकानों के आसपास जमीन धंसने की घटनाएं सामने आईं। इन घटनाओं के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था कितनी तैयार है।
झरिया ही नहीं, कतरास और निरसा भी संवेदनशील
भू-धंसान का खतरा अक्सर झरिया और भूमिगत आग से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अब कतरास और निरसा समेत दूसरे इलाकों को लेकर भी चिंता बढ़ रही है।
क्षेत्रवार उपलब्ध अनुमानों के अनुसार धनबाद शहर से सटे इलाकों में करीब 10 वर्ग किमी, झरिया में 25 वर्ग किमी, कतरास में 40 वर्ग किमी और निरसा में करीब 40 वर्ग किमी क्षेत्र को संवेदनशील माना जा रहा है। ये आंकड़े क्षेत्रवार अनुमान हैं, इसलिए इन्हें सरकारी रूप से अंतिम रूप से चिह्नित प्रभावित क्षेत्र नहीं माना जा सकता।
लाखों लोगों के ऊपर मंडरा रहा खतरा
चिंता की सबसे बड़ी वजह यह है कि इन संवेदनशील इलाकों में सिर्फ खाली जमीन नहीं है। बड़ी संख्या में लोग घरों, दुकानों, सड़कों और दूसरी सुविधाओं के साथ यहां रह रहे हैं।
उपलब्ध अनुमानों के मुताबिक धनबाद शहर से सटे संवेदनशील इलाकों में 10 से 15 हजार, झरिया में 50 से 60 हजार, कतरास में 70 हजार से एक लाख और निरसा में करीब एक लाख लोग संभावित खतरे वाले क्षेत्रों में रह रहे हैं। इन आंकड़ों को जोड़ने पर संभावित प्रभावित आबादी करीब 2.3 से 2.75 लाख तक पहुंचती है।
दशकों पुराने खनन का असर आज भी जारी
धनबाद में भू-धंसान की समस्या के पीछे दशकों पुराना खनन इतिहास बड़ी वजह माना जाता है। पुराने खनन क्षेत्रों में बनी भूमिगत खाली जगहें, कमजोर पिलर और गोफ समय के साथ जमीन की स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं।
इसके अलावा भूमिगत आग भी समस्या को और गंभीर बनाती है। संवेदनशील हिस्सों में अवैध या अनियंत्रित कोयला खनन से भी जमीन के नीचे की संरचना प्रभावित होने का खतरा रहता है।
2023 से लगातार सामने आ रही घटनाएं
धनबाद में भू-धंसान से जुड़ी घटनाओं का सिलसिला पिछले कई वर्षों से जारी है। 2023 में गड़ेरिया, ईस्ट बसुरिया, गोंदूडीह और कापासारा में घटनाएं सामने आई थीं। इसके बाद 2024 में लकड़का नंबर-9 और बांसजोड़ा, जबकि 2025 में जोगता, केशलपुर और बांसजोड़ा में जमीन धंसने या दरार पड़ने की घटनाएं दर्ज हुईं।
2026 में भी टंडाबाड़ी, छाताबाद और सिजुआ जैसे इलाकों में जमीन धंसने की घटनाओं ने खतरे को लेकर चिंता बढ़ाई है।
पुनर्वास की रफ्तार बनी बड़ी चुनौती
भू-धंसान और भूमिगत आग से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर बसाना इस समस्या का स्थायी समाधान माना जाता है। झरिया पुनर्वास योजना के तहत बेलगड़िया और करमाटांड़ समेत कुछ स्थानों पर परिवारों को बसाने की प्रक्रिया चल रही है।
हालांकि, पुनर्वास की गति को लेकर सवाल उठते रहे हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक झरिया के 81 संवेदनशील स्थलों पर करीब 15,080 परिवारों की पहचान की गई है। जून 2025 में संशोधित झरिया मास्टर प्लान को भी मंजूरी मिली थी।
आग का दायरा घटा, लेकिन खतरा पूरी तरह खत्म नहीं
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार धनबाद में भूमिगत आग का क्षेत्र पहले की तुलना में घटा है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। भूमिगत आग लंबे समय तक जमीन के नीचे की संरचना को प्रभावित कर सकती है, जिससे दरार, गैस रिसाव और जमीन की स्थिरता से जुड़ी समस्याएं सामने आ सकती हैं।
अब निगरानी और सुरक्षित पुनर्वास पर जोर जरूरी
लगातार हो रही घटनाओं के बीच अब सबसे बड़ी जरूरत संवेदनशील इलाकों की वैज्ञानिक तरीके से पहचान, नियमित निगरानी और समय पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की है।
धनबाद के लिए चुनौती सिर्फ यह पता लगाना नहीं है कि अगली बार जमीन कहां धंसेगी, बल्कि यह भी है कि खतरे वाले इलाकों में रहने वाले परिवारों को समय रहते कैसे सुरक्षित किया जाए। दशकों पुराने खनन की विरासत से पैदा हुए इस खतरे का स्थायी समाधान मजबूत निगरानी, प्रभावी पुनर्वास और अवैध खनन पर नियंत्रण से ही संभव होगा।