आर न्यूज/डेस्क : झारखंड सरकार को केंद्र से मिलने वाले करीब 1.36 लाख करोड़ रुपये के बकाये के मामले में बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद MMDR संशोधन अधिनियम लागू हो गया है। नए कानून के लागू होने से झारखंड के पुराने वित्तीय दावे की कानूनी स्थिति प्रभावित हुई है। अब राज्य सरकार ने इस मामले में पीछे हटने के बजाय सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का फैसला किया है।
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झारखंड सरकार लंबे समय से केंद्र से खनन रॉयल्टी और अन्य वित्तीय मदों में बकाया राशि के भुगतान की मांग करती रही है। राज्य की ओर से दावा किया जाता रहा है कि केंद्र और उससे जुड़ी खनन गतिविधियों से संबंधित मदों में झारखंड की बड़ी रकम बकाया है। इसी को लेकर राज्य और केंद्र के बीच लंबे समय से राजनीतिक और कानूनी खींचतान चल रही है।
MMDR संशोधन से बदली स्थिति
राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद खान और खनिज (विकास और विनियमन) यानी MMDR संशोधन अधिनियम लागू हो गया है। इसके बाद पुराने बकाये को लेकर झारखंड के दावे की कानूनी स्थिति बदल गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, नए प्रावधानों के कारण राज्य का करीब 1.36 लाख करोड़ रुपये का दावा प्रभावी रूप से समाप्त माना जा रहा है।
हालांकि, झारखंड सरकार इस स्थिति को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर संशोधित कानून के संबंधित प्रावधानों को चुनौती देने की तैयारी कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट में रखे जाएंगे दस्तावेज
सरकार की ओर से अदालत के सामने बकाये से जुड़े आधिकारिक रिकॉर्ड और दस्तावेज पेश किए जाएंगे। राज्य सरकार का प्रयास है कि उसके वित्तीय अधिकारों और बकाये की कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
अब इस पूरे मामले की अगली लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। अदालत में यह तय होगा कि नए कानून के बाद झारखंड के पुराने दावे को किस तरह देखा जाता है और राज्य को अपनी बकाया राशि हासिल करने का कानूनी रास्ता मिलता है या नहीं।
गौरतलब है कि 1.36 लाख करोड़ रुपये का बकाया झारखंड की राजनीति में लंबे समय से बड़ा मुद्दा रहा है। अब नए MMDR संशोधन के बाद यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है और केंद्र-राज्य के बीच कानूनी टकराव बढ़ने के आसार हैं।