आर न्यूज/डेस्क : झारखंड में पुलिस और उत्पाद विभाग के मालखानों में लंबे समय से पड़ी जब्त अवैध शराब को लेकर सरकार ने अब रिकॉर्ड जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने राज्य के सभी जिलों के SP-SSP को पत्र लिखकर पिछले 26 वर्षों में जब्त की गई अवैध शराब का विस्तृत ब्योरा मांगा है।
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मंत्री ने जिलों से यह जानकारी मांगी है कि किस थाना क्षेत्र में कब शराब जब्त की गई, किस कांड संख्या के तहत कार्रवाई हुई और कितनी मात्रा में शराब बरामद की गई। इसके साथ ही जब्त शराब की वर्तमान स्थिति, मामलों की स्थिति और अब तक किए गए निस्तारण की जानकारी भी मांगी गई है।
विभाग के मुताबिक, लंबे समय से अलग-अलग जिलों में पुलिस द्वारा जब्त की गई शराब का समेकित रिकॉर्ड उत्पाद विभाग के पास उपलब्ध नहीं है। अब सभी जिलों से जानकारी जुटाकर इसका व्यवस्थित रिकॉर्ड तैयार करने की तैयारी है। विभाग इस जानकारी को डिजिटल रूप में भी दर्ज करने की दिशा में काम कर रहा है।
मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि सभी जिलों से रिपोर्ट मिलने के बाद विभाग इसकी समीक्षा करेगा। इसके बाद मालखानों में लंबे समय से रखी जब्त अवैध शराब के नियमों के तहत विनष्टीकरण को लेकर आगे निर्णय लिया जाएगा।
विभाग का कहना है कि जब्त शराब का सही रिकॉर्ड और समय पर निस्तारण जरूरी है। खासकर अवैध तरीके से तैयार की गई शराब के लंबे समय तक भंडारण को लेकर भी सुरक्षा संबंधी चिंताएं रहती हैं। ऐसे में पुराने मामलों का रिकॉर्ड तैयार करने के साथ जब्त शराब के निस्तारण की प्रक्रिया को भी व्यवस्थित करने पर जोर दिया जा रहा है।
इस पहल से राज्य में जब्त अवैध शराब का जिलावार और थाना स्तर पर पूरा डेटाबेस तैयार होने की उम्मीद है। साथ ही भविष्य में जब्ती, भंडारण और निस्तारण से संबंधित जानकारी को आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा।