आर न्यूज/डेस्क : झारखंड हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) को शो-कॉज नोटिस जारी किया है। मामला निर्धारित व्यवस्था के तहत जरूरी स्थापना/इंस्टॉलेशन नहीं किए जाने से जुड़ा बताया जा रहा है।
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अदालत ने संबंधित अधिकारियों से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है कि निर्धारित व्यवस्था अब तक क्यों नहीं की गई और इसके लिए जिम्मेदारी किसकी है।
कोर्ट ने मांगा जवाब
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अधिकारियों से स्थिति स्पष्ट करने को कहा। कोर्ट का निर्देश है कि संबंधित अधिकारी मामले में अपना पक्ष और अब तक की कार्रवाई की जानकारी अदालत के समक्ष रखें।
मामले में कोर्ट की ओर से उठाए गए सवालों के बाद अब राज्य सरकार और संबंधित विभागों को अपना जवाब दाखिल करना होगा।
स्थापना नहीं होने को लेकर मामला
मामला निर्धारित व्यवस्था के इंस्टॉलेशन में देरी से जुड़ा है। अदालत ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए संबंधित शीर्ष अधिकारियों से जवाब मांगा है।
अब अगली सुनवाई में अधिकारियों की ओर से दिए जाने वाले जवाब के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई तय होगी।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन में हलचल
मुख्य सचिव, गृह सचिव और DGP जैसे शीर्ष अधिकारियों को शो-कॉज नोटिस दिए जाने के बाद इस मामले पर प्रशासनिक स्तर पर भी ध्यान बढ़ गया है। अदालत के निर्देश के अनुसार संबंधित अधिकारियों को मामले की स्थिति स्पष्ट करनी होगी।
फिलहाल मामले में हाईकोर्ट की आगे की सुनवाई और अधिकारियों के जवाब पर नजर रहेगी।